हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । दिल्लीमधील शाहीनबाग येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) सुरु असलेल्या आंदोलनात ४ महिन्याच्या बाळाच्या मृत्यूची दखल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी घेतली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ४ महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूप्रकरणाची दखल घेतल्याबद्दल काही वकिलांच्या आक्षेपावर कठोर भूमिका घेतली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांचं मूल आंदोलनात जाऊ शकतं का? अशी विचारणा केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या मुलांच्या मातांसाठी आपण न्यायालयात आलो आहोत असं म्हणणाऱ्या वकिलांनाही चांगलंच फटकारलं.
मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहिलं होतं. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळं व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी तिने पत्रातून केली होती. या पत्राची दखल स्वतः सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी घेत केंद्र आणि दिल्ली सरकारला याबाबत जाब विचारत नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणातील सुनावणीत खंडपीठाने शाहीनबागमधील आंदोलकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांच्या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त केली. या वकिलांनी युक्तिवाद करताना ग्रेटा थनबर्ग देखील लहान असतानाच आंदोलक झाली होती असं सांगताना परिसरातील लहान मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी काळजी व्यक्त केली. मुलांना शाळेत पाकिस्तानी म्हटलं जात असल्याचं वकिलांनी यावेळी सांगितलं.
यावर खंडपीठाने आपली कणखर भूमिका घेत सदरील युक्तिवादावर वकिलांची चांगली कानउघाडणी केली. ”आम्ही सध्या सीएए, एनआरसीचा विचार करत नाही आहोत, तसेच शाळांमध्ये पाकिस्तानींसारख्या शिव्या देण्याबाबत बोलत नाही आहोत. सुप्रीम कोर्टाने एका विशिष्ट प्रकरणाची स्वतः दाखल घेतली आहे त्यावरच बोला. तेव्हा मुद्द्याला सोडून युक्तिवाद करु नये. आम्ही कोणाचाही आवाज दाबत नाही आहोत. मात्र, जर कोणी मुद्द्याला सोडून बोलणार असेल तर आम्ही थांबवू. हे न्यायालय आहे. मातृत्वाचा आम्हीही सर्वोच्च सन्मान करतो,” असं यावेळी न्यायालायने म्हटलं.
ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.