हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । लोकसभा निवडणुकीतील बहुमताच्या जोरावर देशात पुन्हा एकदा भाजपप्रणीत NDA सरकारची सत्ता आली आहे. काल नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह 72 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये 30 कॅबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि 36 राज्यमंत्र्यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातून सुद्धा ६ खासदारानी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे य खासदारांची ताकद असूनही शिंदे गटाच्या वाट्याला केवळ एक मंत्रिपद आलं आहे.. ते सुद्धा कॅबिनेट नव्हे तर राज्यमंत्रीपद …. एकीकडे देशातील इतर प्रादेशिक पक्षांना १-२ खासदार असूनही कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलंय तर दुसरीकडे शिंदे गटाची मात्र राज्यमंत्री पदावर बोळवण करण्यात आली आहे.
शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र त्याचवेळी दोन खासदार असलेल्या एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाला २ कॅबिनेट मंत्रीपदे मिळाली. एवढच नव्हे तर एक खासदार असलेल्या जीतन राम मांझी यांच्या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा या पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलंय . अपना दल या पक्षाच्या प्रमुख आणि एकमेव खासदार अनुप्रिया पटेल यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आलं आहे. मात्र सात खासदार निवडून आलेल्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेला केवळ एकच राज्यमंत्रिपद देऊन भाजपने शिंदेंचे पंख छाटले का असा प्रश्न निर्माण झालाय. शिंदे गटाचे तर सोडाच, अजित दादा गटाला तर कोणतेच मंत्रिपद देण्यात आलं नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याची भावना जनसामान्यात आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ २४५ जागा मिळाल्या असल्याने मित्रपक्षाचे महत्व वाढलेलं आहे. नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देशम पार्टी यांच्यासह इतर मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच मोदींना सरकार चालवावं लागणार आहे. यामध्ये एकनाथ शिंदेंकडे ७ खासदार असल्याने मोदींना शिंदेंची गरज सुद्धा जास्त आहे. असं असूनही एकनाथ शिंदेंना केवल १ राज्यमंत्रीपद दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. याच एकनाथ शिंदेनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बंड केल्यानेच महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेची चव चाखता आली याचा कदाचित भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला विसर पडल्याचे दिसत आहे. भाजपाने अनेक मित्रपक्षांच्या नेत्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदं दिली आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील मित्रपक्षांवर अन्याय केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.