औरंगाबाद – गारखेडा परिसरातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक 55 येथील प्रस्तावित पण प्रलंबित भुयारी मार्गाचे काम रेल्वे करणार आहे. त्याचे नकाशे येत्या पंधरा दिवसांत अंतिम होणार आहेत. रेल्वेकडे निधीची तरतूद आहे. कमतरता पडणार नाही, अशी ग्वाही दमरेचे विभागीय मुख्य अभियंता के. श्रीनिवास यांनी दिली.
दुसरीकडे भुयारी मार्गाच्या जोड रस्त्यासाठी आवश्यक अठराशे मीटर जागेचे भूसंपादन आणि त्यासाठी भूधारकांना मोजावा लागणारा सहा कोटींचा मावेजा पीडब्ल्यूडी देणार, असे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी सांगितले. त्यामुळे भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात होईल. एकूणच गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा ‘संग्राम’ आता लवकरच संपणार असल्याचे संकेत औरंगाबाद येथील पीडब्ल्यूडीच्या मुख्य भवनात, महापालिका, महारेल, पीडब्ल्यूडीतील अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत मुख्य अभियंत्यांनी दिले. ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी शहरातील खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे 2 नोव्हेंबर 2018 मध्ये शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक 55 येथील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना व्हावी यासाठी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यात राज्य शासन, रेल्वे, पीडब्ल्यूडी आणि महापालिकेला प्रतिवादी केले होते.
न्यायालयाने संबंधितांची कानउघाडणी केल्यानंतर शासनाने मनपा, पीडब्ल्यूडी (जागतिक बँक प्रकल्प) आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले होते. त्यात एकमताने अधिकाऱ्यांनी भुयारी मार्ग योग्य असल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर भुयारी मार्गासाठी रेल्वेने 38 कोटी 60 लाखांचे अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव तयार केला. त्यात रेल्वे आणि राज्य शासनाने भागीदारी तत्त्वावर भुयारी मार्गाचा प्रश्न सोडवावा असे न्यायालयाचे आदेश देखील मान्य केले. रेल्वेने हिश्‍शातील 16 कोटी 30 लाखांची तरतूद केली. शासनाने देखील 22.05 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम (जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा) उपविभागीय अधिकाऱ्याकडूनदेखील एनओसी मिळाली होती.
शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा तिढा कायम सुटणार असे वाटत असताना पीडब्ल्यूडीने भूसंपादनापोटी कराव्या लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या सहा कोटींच्या रकमेतील 30 टक्के म्हणजे 1 कोटी 81 लाख रुपयांचा हिस्सा महापालिकेला मागितला. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे म्हणत महापालिकेने शासनाला पत्र पाठवून भुयारी मार्गाचा खर्च आपणच उचलण्याची विनंती केली. यात काम रखडले होते.