शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्या, मोदीजी मोठे व्हा; शिवसेनेचा खोचक सल्ला

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | नव्या कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीतील आंदोलन चिघळू नये असे वाटत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी मोठे झाले पाहिजे, असे मत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून व्यक्त करण्यात आले आहे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा! असा खोचक सल्लाही शिवसेनेने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे, तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आता सरकार पक्षातर्फे सांगितले जाईल, ‘‘पहा, शेतकऱ्यांचा आडमुठेपणा, सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाहीत.’’ प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानसन्मानाचा नसून देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा आहे. कृषी कायदे रद्दच करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी सरकारकडे आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. सरकारने न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलक शेतकऱ्यांवर बार उडवला आहे, पण शेतकरी हटायला तयार नाहीत. शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चा रोज निष्फळ ठरत आहेत. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे अस्तित्वच नको आहे व सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या प्रतिनिधींना कायदे रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. शेतकऱ्यांची भीती समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवत आहे. एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करील. त्यामुळे जे काही होईल ते आताच. ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत शेतकरी संघटना आहेत. आंदोलक शेतकऱयांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकरी बांधवांनी तो उधळून लावला,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत 60-65 शेतकऱ्यांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱ्यांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱयांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा,” असा खोचक सल्ला शिवसेनेने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती देऊनही ‘कोंडी’ फुटली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची नियुक्ती केली. हे चारही सदस्य कालपर्यंत कृषी कायद्यांची वकिली करीत होते. त्यामुळे या चारही सदस्यांना शेतकरी संघटनांनी झिडकारले आहे. सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ‘‘आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी शिरकाव केला आहे!’’ सरकारचे हे विधान धक्कादायक आहे. आंदोलक सरकारचे ऐकत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरवून काय साध्य करणार आहात?,” असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

You might also like