टास्क फोर्सची स्थापना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला – शिवसेना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात कोरोना काही केल्या आटोक्यात येत नसून रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. तसेच बेड,ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर यांचा तुटवडा जाणवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालून राष्ट्रीय टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये १२ सदस्यांचा समावेश असणार आहेत, ज्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यावरुन, शिवसेनेनं केंद्र सरकारला लक्ष्य केलंय. केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचं सामनाच्या अग्रलेखातून सांगण्यात आलंय.

करोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे? देशात करोनाची दुसरी लाट थैमान घालीत आहे. औषधे, लसीकरण, राज्याराज्यांत होणारा प्राणवायूचा पुरवठा याबाबत रोजच गोंधळाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक प्राणवायू, बेडस् मिळत नाहीत म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतले. शेवटी न्यायालयाने याप्रश्नी एका राष्ट्रीय समितीचे गठन करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. राष्ट्रीय स्तरावरील १२ तज्ज्ञांचा यात समावेश असून त्यात डॉ. झरीर उदवाडिया व डॉ. राहुल पंडित या दोन मुंबईकर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. अशा एखाद्या राष्ट्रीय समितीची स्थापना मोदी सरकारला याआधीच करता आली असती, तशी मागणीही अनेकांनी केली. बिगर भाजपाई सरकार केंद्रात असते तर मुडद्यांच्या राशी व पेटलेल्या चिता पाहून त्यांचे मन द्रवले असते व करोनाप्रश्नी एखाद्या राष्ट्रीय सरकारची स्थापना करून मोकळे झाले असते, पण विद्यमान दिल्लीश्वरांना हे असे कोणी सुचवायचे म्हणजे स्वतःला मूर्ख किंवा देशद्रोही ठरवून घ्यायची तयारी ठेवायची. केंद्राने अशा प्रकारची समिती स्थापन केली असती तर परिवारातले १२ तज्ज्ञ त्यात नेमून गोंधळात भरच टाकली असती. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने हे काम केले ते बरे झाले,” असा निशाणा शिवसेनेनं भाजपावर साधला आहे.

देशात सध्या कोरोनाचा जो हाहाकार सुरू आहे तो पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाचा गुंता सोडविण्यात ते मग्न होते. प. बंगालला ममता यांनी विजय मिळविला असला तरी त्यांचे राज्य त्यांना नीट चालवू द्यायचे नाही त्यासाठीच्या कारस्थानी कारवायांत वेळ निघून जात आहे. अशावेळी प्राण कंठाशी आलेल्या लोकांनी करायचे काय? त्यांचा वाली कोण? सर्वोच्च न्यायालयाचे मन द्रवले व त्यांनी कोरोना युद्धासाठी 12 तज्ञांची राष्ट्रीय समिती स्थापन केली. या समितीनेच आता कोसळलेल्या आरोग्य यंत्रणांत प्राण फुंकावा. असेही सामनातून म्हंटल आहे.

ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.

You might also like