हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. काही केल्या महागाई कमी होत नसून सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्किल झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून केंद्रातील मोदी सरकार वर टीका करत महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या जनतेने जगायचे कसे असा सवाल केला आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर रोजच वाढत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही भडकत आहेत आणि आजपासून तर सीएनजीच्या किमतीमध्येही किलोमागे 2.58 रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीनंतर एक किलो सीएनजीची किंमत 52 रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी सीएनजीची ही दरवाढ म्हणजे मोठाच झटका आहे. सीएनजीसोबतच घरगुती पाइपलाइन गॅसची किंमतही प्रत्येक युनिटमागे 55 पैशांनी वाढविण्यात आली आहे. आधीच कोरोनाच्या संकटात होरपळून निघालेल्या जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. असे शिवसेनेने म्हंटल.
संतापाची बाब अशी की, सरकारने पंधरा दिवसांत दुसरयादा महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचा उद्योग केला आहे. याच महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकारने गॅस सिलिडरचे दर तब्बल 25 रुपयांनी वाढविले होते. सरकारने घरगुती गॅसच्या दरात तर जबर वाढ केलीच, पण चहा टपरीपासून छोटे-मोठे हॉटेल व्यावसायिक, केटरिंगचालक जो व्यावसायिक गॅस वापरतात, त्यात तर तब्बल 84 रुपयाची भयंकर वाढ करण्यात आली. ही दरवाढ कधी? तर जेव्हा कोरोनामुळे सगळे काही ठप्प पडले आहे तेव्हा! कोरोनासारख्या संकटकाळात गॅस सिलिडरचे दर 25 आणि 84 रुपयांनी वाढविणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारच्या संवेदना हरवल्या आहेत.
याच महागाईच्या प्रश्नावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नरडी बसेपर्यंत घोषणाबाजी करणारया, कॅमेरयासमोर येऊन महागाईविरोधात सरकारला जाब विचारणारया तत्कालीन आदोलकांची आता दातखीळ बसली आहे. सत्तेवर येण्यासाठी निवडणूक प्रचारात वापरलेली ‘बहोत हो गई महंगाई की मार… या घोषवाक्याची टॅगलाईन आता कुठेच नजरेस पडत नाही. याच घोषणेवर विश्वास ठेवून महागाईविरोधात लढणारा पक्ष म्हणून देशवासीयांनी भाजपला दिल्लीच्या तख्तावर बसवले. आता महागाईचे सकट कायमचे दूर होणार, खिशात पैसेच पैसे खुळखुळणार, अच्छे दिन येणार या भाबडया समजुतीतून देशातील सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय, गोरगरीब जनतेने भरभरून भाजपच्या पात्रात भरघोस मतदान टाकले.
केंद्रात लागोपाठ दोन वेळा भाजपचे सरकार बहुमताने निवडून दिले. मात्र, सत्तेवर येऊन सात वर्षे झाली, तरी केंद्रीय सरकारला महागाईचा राक्षस अजूनही मारता आलेला नाही. उलट महागाईचा भडका दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. महागाईवर तर मार पडली नाही आणि गोरगरीबांच्या खिशावरचा मार मात्र वाढला. 71 रुपये लिटर मिळणारया पेट्रोलने केव्हाच शंभरी पार केली. 55 रुपये लिटरचे डिझेल शंभरीच्या घरात पोहचले. 410 रुपयांना मिळणारा स्वयंपाकाचा गॅस या सरकारच्या काळात दुपटीहून अधिक वाढला आहे. पेट्रोल डिझेलला स्वस्त पर्याय म्हणून सरकारनेच सीएनजीचा पुरस्कार सुरू केला, पण आज तर मध्यमवर्गीयांच्या या इधनाचेही दर सरकारने वाढवून ठेवले.
देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला असताना मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये महागाई थोडीशी कमी झाली, असा दावा सरकारच्या ताज्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. त्यावर विश्वास कोण ठेवणार? महागाईचा घोडा चौखूर उधळला आहे. केंद्रीय कर्मचारयांचा महागाई भत्ता 11 टक्क्यांनी वाढविण्याचा ताजा निर्णय सरकारने घेतला. काही लाख केंद्रीय कर्मचारयांना याचा लाभ होणार असला, तरी महागाईच्या वणव्यात होरपळणारया कोटयवधी गोरगरीब जनतेने कसे जगायचे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय? असा सवाल शिवसेनेने केलाय.