शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग ….; शिवसेनेनं मोदी सरकारला डिवचले

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारने केंद्रातील तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शिवसेनेनं आपल्या सामना अग्रलेखातुन मोदी सरकारला डिवचले आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? असा सवाल शिवसेनेने केला. तसेच निदान यापुढे तरी असे कायदे आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अहंकार बाजूला ठेवावा. सर्व विरोधी पक्ष, संबंधित संघटना यांना विश्वासात घ्यावे आणि देशहिताचा विचार करावा. असा सल्ला शिवसेनेनं दिला.

पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली.

एवढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱ्यांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले,” असं या कृषी कायद्यांच्या प्रवासाचा लेखाजोखा मांडतानाच भाजपावर निशाणा साधताना शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलंय.

प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे आणले, पण शेतकऱ्यांच्याच एका वर्गाने त्याला विरोध केला. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले. त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून हे केले, असे मोदी यांनी सांगितले, पण शेतीचे हे खासगीकरण, पंत्राटीकरण देशातील शेतकऱ्यांनी मान्य केले नाही. कारण भाजपच्या मर्जीतील एखाददुसऱ्या उद्योगपतीसाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले गेले अशी देशवासीयांची भावना झाली.

शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. १३ राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निदान यापुढे तरी असे कायदे आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अहंकार बाजूला ठेवावा. सर्व विरोधी पक्ष, संबंधित संघटना यांना विश्वासात घ्यावे आणि देशहिताचा विचार करावा. ‘‘सरकारला हे तीन काळे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, मी काय म्हणालो हे लक्षात ठेवा’’ असे राहुल गांधी जानेवारीमध्ये म्हणाले होते. राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवणाऱ्यांनीही हे आता लक्षात घेतले पाहिजे,” असा सल्ला लेखात देण्यात आलाय.

You might also like