Amazon ला झटका, SEBI ने रिलायन्स-फ्यूचर ग्रुप कराराला दिली मान्यता

मुंबई । अ‍ॅमेझॉनला (Amazon) झटका देताना कॅपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने किशोर बियाणी यांच्या फ्यूचर ग्रुपला (Future Group) आपली संपत्ती रिलायन्स (Reliance) ला विकण्याच्या योजनेस मान्यता दिली आहे. सेबीच्या 24,713 कोटी रुपयांच्या करारावरील शिक्कामोर्तबावरून रिलायन्स-फ्यूचरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉन सतत रिलायन्स-फ्यूचर कराराला विरोध करत आहे. अ‍ॅमेझॉनने या कराराला विरोध करण्यासाठी सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आणि इतर नियामक संस्थांना अनेक पत्रे दिली. या पत्रांमध्ये अ‍ॅमेझॉनने हा करार होऊ देऊ नये अशी विनंती केली. अ‍ॅमेझॉनच्या विनंतीला अनुसरून भारतीय सुरक्षा व विनिमय मंडळाने (SEBI) काही अटींसह या करारास मान्यता दिली आहे.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) आधीच रिलायन्स-फ्यूचर कराराला मान्यता दिली आहे. आता सेबीच्या मान्यते नंतर आता एनसीएलटी (NCLT) ची मंजुरी मिल्ने बाकी आहे. सेबीने या कराराचा तपशील फ्यूचरच्या शेअरहोल्डर्ससह करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. फ्यूचर-रिलायन्स समूहाच्या या करारावर सेबीची परवानगी हे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या निकालावर अवलंबून असेल. महत्त्वाचे म्हणजे फ्युचर कंपनी बोर्डाने रिलायन्स रिटेलला मालमत्ता विक्री करण्यासाठी 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, याला 21 डिसेंबरच्या निकालात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. कोर्टाने फ्यूचर रिटेल आणि रिलायन्स रिटेलमधील करार हा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य मानला.

अ‍ॅमेझॉनचा आक्षेप होता
2019 मध्ये अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर कूपनचे 49 टक्के भागभांडवल दोन हजार कोटी रुपयांमध्ये घेतले होते. या करारात अशीही अट होती की, भविष्यात कोणत्याही इतर कंपनीशी करार करण्यापूर्वी ते अ‍ॅमेझॉनला याची पूर्व कल्पना देतील. केवळ अ‍ॅमेझॉनच्या नकारानंतरच, फ्यूचर दुसर्‍या एखाद्याला ती होल्डिंग विकू शकते. अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचरशी झालेल्या या डिलमध्ये एकूण तीन करार केले होते. त्यावर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एफडीआय धोरणाचा हवाला देत म्हटले आहे की, ‘असे दिसते आहे की, हे करार फ्यूचर रिटेल नियंत्रणासाठी वापरले गेले होते आणि तेदेखील कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय. हे फेमा-एफडीआय नियमांच्या विरोधात आहे.

सिंगापूरच्या आर्बिट्रेशन सेंटरच्या निर्णयाचा परिणाम
अ‍ॅमेझॉनने सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर मध्ये फ्यूचर-रिलायन्स कराराविरोधात याचिका दाखल केली. आर्बिट्रेशन सेंटरने गेल्या वर्षी 25 ऑक्टोबरला फ्यूचर-रिलायन्स करारावर बंदी घातली होती, परंतु आर्बिट्रेशन सेंटरचा निर्णय त्यावर लागू होत नाही, असे फ्यूचर सांगते. ऑगस्ट 2020 मध्ये रिलायन्स रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने रिलायन्स इंडस्ट्रीजची सहाय्यक कंपनी, फ्यूचर ग्रुपचा रिटेल अँड होलसेल बिझनेस, लॉजिस्टिक्स अँड वेअरहाउसिंग बिझनेस ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. या करारानंतर रिलायन्सला फ्युचर ग्रुपच्या बिग बझार (Big Bazaar) ब्रँड अंतर्गत 420 शहरांमध्ये पसरलेल्या 1,800 पेक्षा जास्त स्टोअर्समध्ये एन्ट्री मिळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like