नवी दिल्ली । कोरोना संकटाच्या काळात ही बातमी आधीच महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या लोकांना धक्का देऊ शकते. वास्तविक, या वर्षी देशातील घरांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट कंपन्यांची संघटना असलेल्या क्रेडाईच्या सर्वेक्षण रिपोर्टनुसार, 21 टक्के डेव्हलपर्सनी सांगितले की,” यावर्षी घरांच्या किमती 30 टक्क्यांनी वाढतील. तसेच सुमारे 60 टक्के विकासकांना या वर्षी मालमत्तेच्या किमती 20 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.”
असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की,” सुमारे 35 टक्के डेव्हलपर्सनी 10-20 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.” त्याचबरोबर घरांच्या किमतीत 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असे 25 टक्के लोकांचे मत आहे. हे सर्वेक्षण 30 डिसेंबर 2021 ते 11 जानेवारी 2022 या कालावधीत करण्यात आले आहे. यामध्ये देशातील 1,322 डेव्हलपर्सशी चर्चा झाली आहे. क्रेडाईच्या म्हणण्यानुसार, बांधकाम साहित्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने मालमत्तेच्या किमतीत वाढ होऊ शकते.
त्यामुळेच घरांच्या किमती वाढल्या आहेत
क्रेडाईच्या मते, सर्वेक्षण केलेल्या 21 राज्यांतील डेव्हलपर्सनी सांगितले की,” उद्योग महामारीतून सावरत आहे. मागणी अजूनही कोरोनापूर्वीच्या पातळीवर पोहोचलेली नाही. अशा स्थितीत इमारत बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढल्याने घरांच्या किमती वाढवणे गरजेचे झाले आहे.” या सर्वेक्षणात दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे येथील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सचा समावेश आहे.
नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी
असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट कंपनीने आपल्या ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपर परसेप्शन सर्व्हे-2022’ रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, व्यवसाय करणे सुलभ झाल्यास 92 टक्के डेव्हलपर्स यावर्षी नवीन प्रकल्प हाती घेतील. पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकारने व्यवसाय सुलभतेबाबतच्या सुविधा सुलभ केल्या तर नवीन वर्षात रिअल इस्टेट डेव्हलपर्समध्ये सकारात्मक भावना निर्माण होईल.
ऑनलाइन विक्रीवर पूर्ण भर आहे
क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पटौडिया म्हणाले की,”महामारीच्या काळात ऑनलाइन विक्री वाढवण्यासाठी डेव्हलपर्स डिजिटल विक्रीवर भर देत आहेत. सुमारे 39 टक्के डेव्हलपर्स आपली 25 टक्के विक्री ऑनलाइन करत आहेत.” ते म्हणाले की,”महामारीची तिसरी लाट आल्यानंतर आम्ही त्याच्या प्रतिबंधासाठी सरकारने अतिरिक्त पावले उचलण्याची अपेक्षा करतो.”