नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. त्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या खत अनुदानात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची मोठी कपात केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे 25 टक्के कमी आहे.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण 1,05,222 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाची घोषणा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या 1,40,122 कोटी रुपयांपेक्षा हे प्रमाण 35 हजार कोटींनी कमी आहे. मात्र, 2021-22 साठी, खत अनुदान म्हणून केवळ 79,530 कोटी रुपये देण्यात आले होते, जे नंतर सुधारित करून 60,692 कोटी रुपये करण्यात आले. सरकारने 2020-21 मध्ये 1,27,922 कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले होते.
युरियावरील अनुदानातील सर्वात मोठी कपात
शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी निराशा युरिया खतावरील अनुदानाबाबत झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 साठी युरियावर 63,222.32 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली आहे, जी मागील अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 17 टक्के कमी आहे. यानंतर एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश) खतावर 42 हजार कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या वाटपाच्या तुलनेत 35 टक्के कमी आहे.
खत उत्पादनांचा पुरवठा कमी झाल्याने संकट वाढू शकते
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचा पुरवठा सातत्याने विस्कळीत होत असताना मोदी सरकारने खत अनुदानात कपात केली असून, त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. बाजारात खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, सरकारच्या खत विभागाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये आलेले खत उत्पादनांचे मोठे संकट निदर्शनास आणून दिले होते.
देशभरात खतांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली आहेत
खत उत्पादनांच्या टंचाईबाबत देशाच्या विविध भागात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये युपीच्या महोबा येथे खतांच्या तुटवड्यावरून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. याशिवाय बुंदेलखंड भागात खताच्या अभावी 5 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. बाजार विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, यूपी निवडणुकीत खत अनुदानाचा देखील मुद्दा बनू शकतो.