नवी दिल्ली । झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड आणि इन्व्हेस्कोसह कंपनीच्या गुंतवणूकदारांमध्ये सुरू असलेल्या वादात एक नवीन वळण आले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने झी एंटरटेनमेंटला मोठा धक्का दिला आहे. खरं तर, सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने झी एंटरटेनमेंटला शेअरधारकांची एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ZEEL EGM) बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती जी.एस.च्या न्यायालयाने सांगितले की, EGM च्या मागणीच्या कायदेशीरतेवर न्यायालय निर्णय करेपर्यंत या EGM मध्ये मंजूर केलेला ठराव अबाधित ठेवला जाईल.
‘EGM मध्ये मंजूर केलेला ठराव माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा विषय असेल’
झी एंटरटेनमेंटचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार इन्व्हेस्कोने कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत गोयनका आणि इतर दोन संचालकांना हटवण्यासाठी EGM मागितले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,’ EGM मध्ये मंजूर करण्यात येणारा ठराव माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा विषय असेल.’ सध्या एमडी गोयंका आणि दोन संचालकांना हटवण्याच्या प्रस्तावाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. इन्व्हेस्को आणि त्याची OFI एकत्रितपणे झी मध्ये सुमारे 18 टक्के भागभांडवल आहे. त्याच वेळी, एकट्या इन्व्हेस्कोकडे 7.74 टक्के भागभांडवल आहे. इनव्हेस्को या टीव्ही नेटवर्कच्या मॅनेजमेंट आणि बोर्डात सतत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
इन्वेस्कोने 6 स्वतंत्र बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना केली आहे
सोनी ग्रुप कॉर्पच्या भारतीय शाखेने झी एंटरटेनमेंट खरेदी करण्यासाठी गेल्या महिन्यात नॉन-बाइंडिंग करार केला. या प्रस्तावित करारात, विलीनीकृत घटकामध्ये सोनी इंडियाची सुमारे 53 टक्के हिस्सेदारी असेल आणि उर्वरित झी ग्रुपकडे असेल. झी एंटरटेनमेंटचे प्रमोटर सुभाष चंद्रा यांच्या कुटुंबाकडे सध्या कंपनीमध्ये सुमारे 4 टक्के हिस्सा आहे. सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) मध्ये घोषित विलीनीकरणानंतर, नवीन संस्थेतील ही हिस्सेदारी फक्त 2 टक्क्यांवर येईल. इन्वेस्को आणि OFI ग्लोबल चायना फंड LLC ने 6 नवीन स्वतंत्र बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती आणि झीचे विद्यमान सीईओ पुनीत गोयनका यांना हटवण्याची सूचना केली आहे.
झी एंटरटेनमेंटने इन्व्हेस्कोच्या पत्राला कडक उत्तर दिले
इन्व्हेस्कोने झी एंटरटेनमेंटला 11 सप्टेंबर 2021 रोजी भागधारकांची एक विलक्षण सर्वसाधारण सभा बोलवण्यास सांगितले होते. अलीकडेच, इन्व्हेस्कोने बोर्डचे स्वातंत्र्य वाढवण्याची तातडीची गरज यावर भर देणारे एक खुले पत्र लिहिले. इन्वेस्कोने यामध्ये म्हटले होते की,’कंपनीला चांगले प्रशासन आणि नेतृत्व देण्यात बोर्ड अपयशी ठरले आहे.’ झीने मात्र इन्व्हेस्कोच्या पत्राला खडसावून उत्तर दिले की,’ गेल्या काही आठवड्यांत शेअरहोल्डरच्या कारवाया पूर्णपणे इतर घटकांनी चालवल्या आहेत यावर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेसे होते.’ 1 ऑक्टोबर रोजी झीने बोर्डात बदल करण्याची इन्वेस्कोची मागणी नाकारली होती.