महिलांनी स्वसुरक्षेसाठी कायदा हाती घ्यावा की, घरकोंबड्या सरकारसारखे घरात बसायचे ?

औरंगाबाद – कोरोना काळामुळे शक्ती कायदा करण्यास वेळ मिळाला नाही असे सत्ताधारी सरकारचे म्हणणे आहे मात्र जिथे जनतेचे प्रश्न मांडले जातात ते अधिवेशन सुद्धा पूर्ण काळ होत नाही केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन राज्य सरकार जनतेच्या प्रश्नापासून पळ काढत आहे. महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारची बेफिक्री चीड आणणारी आहे आता महिलांनी स्व सुरक्षेसाठी कायदा हाती घ्यायचा की घर कोंबड्या सरकार सारखं घरातच बसायचे असा संतप्त सवाल खासदार रक्षा खडसे यांनी केला आहे एका पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या यावेळी महिलांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकारच नाही असा घणाघातही त्यांनी केला.

या परिषदेत बोलताना खासदार रक्षा खडसे म्हणाले की राज्यातील बीड साकीनाका परभणी डोंबिवली सह अनेक ठिकाणी झालेल्या निर्भय यांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडलेला दिसत नाही. महिलांवर दिवसेंदिवस अत्याचार वाढत आहेत. शक्ती कायदा करण्याचे जाहीर झाले मात्र आणखी तो अस्तित्वात आला नाही. महिलांना कागदोपत्री नाही तर खरोखर सन्मान द्या. महाराष्ट्रात कुठेही महिला सुरक्षित नाही. महिला सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये महिलांना अतिशय खराब पद्धतीने वागणूक दिली जाते. महिला अत्याचारात अधिक प्रश्न न विचारता पोलिसांनी थेट एफआयआर दाखल करावा. मात्र, सरकार मागे असल्यानेच पोलीस यावर कारवाई करत नसल्याचा आरोपही खासदार रक्षा खडसे यांनी यावेळी केला.

केंद्र सरकार कायदे बनवते. तर राज्य सरकारची पोलीस यंत्रणा ती राबवते. मात्र राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने पोलीस महिला अत्याचारावर ठोस कारवाई करत नाहीत. युवक राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावरही अत्याचाराचा आरोप आहे, अशा प्रकरणात सामान्य माणसावर लगेच पोलिसांनी कारवाई केली असती. अत्याचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे महाविकास आघाडीने थांबले पाहिजे, असेही खा. खडसे यावेळी म्हणाल्या.

You might also like