नवी दिल्ली । लघु उद्योग आणि विकास बँक ऑफ इंडियाने (SIDBI) 20,000 कोटींच्या DFI च्या स्थापनेसाठी सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव (RFP) विनंती केली आहे. DFI ला नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) म्हणतात. ही बँक पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी काम करेल.
संसदेने मार्चमध्ये NaBFID विधेयक 2021 मंजूर केले. ही बँक दीर्घकालीन काळासाठी देशातील पायाभूत सुविधांच्या आर्थिक गरजा भागवेल. याबरोबरच बाँड आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी देखील हे काम करेल.
RFP च्या मते, या संपूर्ण व्यायामाचा उद्देश म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट फायनान्स इन्स्टिट्यूट (DFI) ची स्थापना अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (AIFI) होण्यासाठी मदत करण्यासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नेमणे हे आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा होईल.
संसदेच्या कायद्यानुसार इन्फ्रा DFI एक वैधानिक संस्था म्हणून स्थापित केली जात आहे. कमी कालावधीत उद्भवणाऱ्या मार्केटमधील अपयशाला आणि दीर्घकाळ पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहायच्या जोखमीच्या स्वरुपाचा शोध घेण्याचा तो प्रयत्न करेल. यामुळे, DFI ची विकासात्मक आणि आर्थिक उद्दीष्टे असतील. सुरुवातीला संस्थेतील 100 टक्के हिस्सा सरकारकडे असेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा