जगातील सर्वात श्रीमंत देश असलेल्या कुवेतकडे कर्मचाऱ्यांचे पगाराही द्यायला उरले नाहीत पैसे; कारणे जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी मूडीजने कुवेतचे रेटिंग कमी केले आहे. एजन्सीने कुवेतच्या कमकुवत कारभाराचे शासन आणि रोखीच्या कमतरतेला (Cash Crunch) रेटिंग कमी करण्याचा आधार बनविला आहे. कच्च्या तेलाच्या सतत कमी होत जाणाऱ्या किंमतींमुळे आखाती देश कुवेत संकटात सापडला आहे. हे संकट इतके गंभीर झाले आहे की, ऑक्टोबरनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे कठीण होईल. खर्च न करणे आणि तेलाच्या उत्पन्नात निरंतर घट झाल्याने जगातील सर्वात श्रीमंत पेट्रोकेमिकल देशांपैकी एक असलेल्या कुवेतसमोर आता रोखीच्या कमतरतेचे संकट उभे राहिले आहे.

 

मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने कुवेतचे रेटिंग केले कमी

कुवेतची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, आंतरराष्ट्रीय कर्ज जारी करण्यासाठी कर्ज कायदा मंजूर करणेही कठीण आहे. रेटिंग एजन्सीने असे म्हटले आहे की, फ्यूचर जनरेशन फंड (FGF) मध्ये असलेल्या सॉव्हरेन वेल्‍थ फंड एसेट्स (SWFA) वर कर्ज देण्यासाठी किंवा घेण्यास कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे सध्याची रोखीची संसाधने संपण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे कुवेतची कमालीची वित्तीय क्षमता असूनही रोखीची जोखीम निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने कुवेतचे रेटिंग एए 2 वरून ए 1 पर्यंत कमी केले आहे.

 

कुवेतच्या अर्थव्यवस्थेचे 46 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे

कुवेतने 2017 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कर्ज जारी केले होते. अबु धाबीने जारी केलेल्या बॉण्ड पेपरच्या जवळ जवळ कारभार केला होता. कुवेतच्या बॉण्ड्सला आखाती प्रदेशातील सर्वात सुरक्षित कर्ज मानले जात होते, कारण विशाल तेल-संचालित वित्तीय संपत्ति (Financial Asset) ने गुंतवणूकदारांना सुरक्षित असल्याचे आश्वासन दिले होते. कोरोना संकटामुळे, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घट आणि नवीन कर्ज कायद्याबद्दल सरकार आणि संसद यांच्यातील संघर्ष यामुळे आता कुवेतच्या अर्थव्यवस्थेला 46 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे.

 

सरकारने अर्थसंकल्पात 3 अब्ज डॉलर्सची कपात केली

मूडीज म्हणाले आहेत की, कुवेतच्या संसदेत आणि सरकारमध्ये बऱ्याच काळापासून मतभेद दिसून येत आहेत. यामुळे त्यांची इंस्‍टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत निधीच्या रणनीतीवरील अडचणींमुळे कुवेतची धोरणे पूर्वीपेक्षा कमी प्रभावी दिसत आहेत.

सप्टेंबरच्या सुरूवातीस, कुवेतला 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात पैशाची बचत करण्यासाठी 3 अब्ज डॉलरची कपात करावी लागली. एजन्सीने म्हटले आहे की, कर्ज कायदा संमत झाल्यानंतर कुवेतची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढेल आणि सरकार आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांची देशात पैसे गुंतवण्यासाठी बोलू लागू शकते. गेल्या आर्थिक वर्षात कुवेतचे 89% उत्पन्न क्रूड तेलाने झाले होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like