हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजच्या आधुनिक युगात डिजिटल प्रणालीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे ऑनलाइन व्यवहार अन क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक यामुळे करचोरीच्या शक्यता वाढत निघाली आहे. यासाठी सरकाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे करचोरीला आळा घालण्यास मदत मिळेल. यासाठीच सरकारच्या अंतर्गत आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) मध्ये अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे भारतातील 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा (New Income Tax Act) सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या कायद्यात आयकर कायदा 1961 च्या तुलनेत मोठे बदल केले गेले आहेत, ज्यामुळे आयकर अधिकारी तुमच्या सोशल मीडिया खात्यांपासून ई-मेलपर्यंत पोहोचू शकतील.
नवीन आयकर नियम –
नवीन आयकर बिलानुसार, आयकर अधिकारी आयकर तपासादरम्यान संशयास्पद बाबी असल्यास फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ई-मेल खात्यांवर तपास करू शकतात. यासाठी त्यांना कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहेत . त्यामुळे, आयकर विभागाच्या तपासात सहभागी होण्यासाठी आपले सोशल मीडिया आणि डिजिटल माहिती देणे बंधनकारक होऊ शकते.
अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार –
आताच्या आयकर कायद्यानुसार, आयकर अधिकारी फक्त बँक खाते तपासू शकतात, पण 1 एप्रिल 2026 नंतर डिजिटल स्पेसमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. यामध्ये संगणक, ई-मेल आणि सोशल मीडिया खात्यांचा समावेश असेल. यासोबतच जर कोणत्या व्यक्तीने आयकर (Income Tax) तपासात सहकार्य करण्यास नकार दिला , तर अधिकारी त्यांचे पासवर्ड ओव्हरराइड करू शकतील आणि फाइल्स अनलॉक करू शकतात. पण हे अधिकार केवळ त्याच व्यक्तींवर लागू होतील ज्यांच्यावर टॅक्स चोरी किंवा अघोषित संपत्तीच्या तपासाचा संशय असेल. अशा व्यक्तींना अधिकारी त्यांच्या ई-मेल, सोशल मीडिया खाती , बँक खाती , आणि गुंतवणूक खात्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार घेऊ शकतील.
