केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53% करण्यात आला आहे. बुधवारी केंद्र सरकारने याबाबतची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राजाच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना पत्र पाठवले आहे.
केंद्र शासनाप्रमाणेच महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचं राज्य सरकारचा प्रचलित धोरण आहे. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्तांना केंद्र शासनाप्रमाणे 1 जुलै 2024 पासून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ थकबाकी सह देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा अशी विनंती महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना महासंघांचे मुख्य सचिव ग. दि. कुलथे म्हणाले की, मंत्री नसताना राज्याचे मुख्य सचिव निर्णय घेऊ शकतील. याबाबतचे धोरण 2011 मध्ये ठरले आहे. केंद्राकडून ज्या तारखेपासून डीए दिला त्या तारखेपासून दिला जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही हा निर्णय घेण्यात अडचणीत येणार नाही. असा दावा त्यांनी केला.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्य सचिवांना दुसरे पत्र पाठवून राज्य सेवेतील सर्व अधिकऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.