राज्य सरकारची मदत म्हणजे धुळफेक : देवेंद्र फडणवीस

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : ३३०० कोटींची तरतूद करोनासंदर्भात सांगण्यात आली ते नियमित बजेटमधील तरतूद आहे. जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळं सध्या वाढणाऱ्या करोनासाठी ही तरतूद नाही, आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल. अशी सांगितलं आहे. मात्र ‘सरकारने जाहीर केलेले ५ हजार ३०० कोटींचं पॅकेज ही निव्वळ धुळफेक आहे. अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी लॉकडाऊनच्या मुद्द्यावरून व सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात १५ दिवसांची संचारबंदी व कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्याचवेळी विविध घटकांसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबई- पुणे या व्यतिरिक्तही महाराष्ट्र आहे.

‘मुंबई आणि पुणे ही महत्त्वाची शहरं आहेतच आपण त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पण मुंबई- पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे हे या सरकारला माहितीच नाही. त्यामुळं नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे आरोग्य व्यवस्था वाढवण्यासंदर्भात सरकारकडून काहीच कृती होताना दिसत नाहीये. गेल्यावेळीही नागपूरला कोणतीही व्यवस्था केली नाही, आजही नागपूरती स्थिती वाईट आहे. म्हणूनच मी आज नागपूरला आलो आहे, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

राज्यातील सुमारे 5 लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी 1500 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल. महाराष्ट्र राज्य इमारत कामगार कल्याण मंडळ आहे. त्यात 12 लाख लाभार्थी आहेत. त्यांना 1500 रुपये देणार आहोत. नोंदणीकृत घरेलू कामगारांनाही आर्थिक मदत करणार, असं सरकारने सांगितलं आहे. मात्र, सरकारने शेतकरी, बारा बलुतेदार, केशकर्तनालय, शेतमजूर यांनाही सरकारने मदत दिलेली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

‘सरकारने फेरीवाल्यांना मदत करु असं सांगितलं आहे. नोंदणीकृत असा उल्लेख केल्याने याचा उपयोग फक्त मुंबई आणि ठाण्यापुरता होणार आहे. याशिवाय रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे. संचारबंदी लावल्याने त्यांच्याकडे येणार कोण? पार्सल देण्याची त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे. असती तर त्यांनी हॉटेलच उघडलं असतं,’ अशा शब्दांत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर त्यांनी टीका केली.

You might also like