राज्य माहिती आयोगाचा विद्यापीठाला दणका ! दुसऱ्यांदा दंड भरण्याची नामुष्की

औरंंगाबाद – राज्य माहिती आयोगाच्या औरंंगाबाद खंडपीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील जण माहिती अधिकारी तथा परीक्षा व मंडळाचे संचालक यांना दोषी मानत एका प्रकरणात तब्बल तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच हा दंड जमा करून तो जमा करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे सोपविण्यात आली आहे. तथापि माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती ही न दिल्याने नक्कीच काहीतरी घोटाळा असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्त्याने केला आहे. एकंदरीतच या दंडाच्या शिक्षेमुळे विद्यापीठाला चांगलाच दणका बसला आहे. विद्यापीठाला याआधी देखील एका प्रकरणात पाच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागला होता.

याबाबत अधिक माहिती अशी कि, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ केले होते याअंतर्गत किती विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ केले, तसेच किती विद्यार्थ्यांना ते परत केले याची यादी माहिती अधिकारात आरटीआय कार्यकर्ते ऍड. भारत फुलारे यांनी दि. 5 जुलै 2018 रोजी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून मागवली होती. परंतु आता दोन वर्षे होऊन देखील माहिती अधिकारात विचारलेली माहिती न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या औरंंगाबाद खंडपीठाने अखेर या प्रकरणात संबंधित विभागाच्या संचालक व संबंधित जन माहिती अधिकारी यांना दोषी मानत तीन हजारांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच संबंधित जन माहिती अधिकारी तथा परीक्षा संचालकानी या प्रकरणी आयोगाकडील निर्णय व निर्देशांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक असल्याचे मत राज्य माहिती आयोगाच्या औरंंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. एकंदरीतच या लागलेल्या दंडामुळे विद्यापीठाला चांगलाच दणका बसला आहे.

“विद्यापीठात माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली होणे म्हणजे ही फार लाजिरवाणी बाब आहे. ज्या विद्यापीठातून आपण ज्ञान घेतो तेथे जर कायदा पाळणारे व कायद्याचे अपुरे ज्ञान असणारे बसले व त्यांनी कायदा पाळला नाही तर इतरांचे कसे होणार ? विद्यापीठ प्रशासन हे माहिती अधिकार कायद्या बद्दल अतिशय असंवेदनशील असतानी संविधानिक पद धारण करून बसलेले कुलगुरू हे देखील त्यांची पाठराखण करण्यासारखे दिसते. त्यामुळे विद्यापीठाची वारंवार या ना त्या कारणावरून बदनामी होते व तो चर्चेचा विषय बनतो हे कुठेतरी थांबले गेले पाहिजे व त्यासाठी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे” – ऍड. भारत फुलारे, आरटीआय कार्यकर्ते

You might also like