कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाने 50 टक्के मर्यादेतील ओबोसी प्रवर्गात उपप्रवर्ग करूनच मराठा आरक्षण लागू करावे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करावे, 2014 व 20188 च्या निवड झालेल्या व नियुक्त्या न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात, अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलन छेडली जातील याची शासनाने नोंद घ्यावी, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी आज दिला.
मरा क्रांती मोर्चाच्या कन्हाड तालुक्यातर्फे तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांना आज मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदनातील माहिती अशी, मराठा समाजाला चुकीच्या पध्दतीने लागू केलेले आरक्षण असल्यामुळे ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी राज्य शासनाने मराठा समाजाला 50 टक्के मर्यादतील ओबीसी प्रवर्गात उपप्रवर्ग करूनच आरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत मराठा समाजाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडता यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात दर्शविलेल्या त्रुटी दूर होण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करावे. चार मराठा विधिज्ञ व मराठा अभ्यासकांना या आयोगात सर्वसामान्य विद्यार्थी व पालकांना कुणबी दाखले मिळताना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्या. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सारथीचे उपकेंद्र सातारा येथे व्हावे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी कन्हऱ्हाडला, तर मराठा विद्यार्थिनींसाठी साताऱ्याला शासकीय वसतिगृह तत्काळ सुरू करावे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनांसंदर्भात येत असलेल्या अडचणी दूर कराव्यात. मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलने छेडली जातील याची शासनाने नोंद घ्यावी, असाही इशारा देण्यात आला आहे.