कराड | महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर कारखान्यांनी उसाचे दर अधिकृतपणे जाहीर करावे, असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
मुंबईतील मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत सहकारमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची उपस्थिती होती.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, ऊस तोडणी आणि वाहतूक यांचा दर तीन वर्षाच्या सरासरीवर अवलंबून आहे. तो आता दोन वर्षाच्या सरासरीवर करण्यात आलाय. जोपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार नाही, तोपर्यंत कारखाना सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. याचा अनुकूल परिणाम ऊस उत्पादकांची थकीत देणी मिळण्यावर होत आहे. साखर आयुक्त गायकवाड यांनी येत्या काही दिवसांत आणखी काही कारखाने एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याच्या तयारीत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
