मंदिरं उघडण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तुम्हाला कोरोना दिसतो; सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावलं

नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टात पर्यूषण काळात महाराष्ट्रातील जैन मंदिरं सुरु ठेवण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं. महाराष्ट्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आर्थिक गोष्टींना परवानगी देतं, मात्र मंदिरं उघडण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा कोरोनाचं कारण पुढे करतं हे थोडं विचित्र आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. जिथे पैशांचा संबंध आहे तिथे महाराष्ट्र सरकार जोखीम घेण्यास तयार आह, मात्र धर्माचा संबंध आला की तिथे करोना आणि जोखमीचा उल्लेख होतो असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला चांगलंच सुनावलं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश ए स बोपन्ना आणि व्ही आर सुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मुंबईतील दादर, भायखळा आणि चेंबूरमधील जैन मंदिर पर्यूषण काळात शेवटच्या दिन दिवशी (२२ आणि २३ ऑगस्ट) सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी जैन मंदिरांना परवानगी दिलं हे उदाहरण महाराष्ट्रात गणेशोत्सव किंवा इतर सणांना परवानगी मागणीसाठी वापरलं जाऊ नये असं म्हटलं. गणेशोत्सवात परवानगी देण्यासंबंधीचा निर्णय प्रत्येक केसप्रणाणे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी धार्मिक ठिकाणे सुरु करण्यासाठी केंद्राच्या सूचनांचं पालन केलं जावं असा आदेश दिला. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्य़ेष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून देशातही रुग्णसंख्या वाढत असल्याचा युक्तिवाद केला. खंडपीठाने आपण या प्रकरणाकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नसल्याचं सांगितलं. यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारही त्या भूमिकेत नसल्याचं स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी जगन्नाथ रथयात्रेचं उदाहरण देत त्यावेळीही आमच्यासमोर अनेक आव्हानं आणि टीका होती असं सांगितलं. सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्यास, फक्त रथ ओढल्याने कोणतंही नुकसान होणार नाही असा आम्हाला विश्वास होता असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्य सरकार कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याची बाजू मांडली. “मी स्वत: जैन आहे. पण हा राज्याचा प्रश्न आहे, आणि आपण त्यांना निर्णय घेण्याची मुभा दिली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. यावर खंडपीठाने प्रतिबंध आणू शकत नसल्याचं सांगितलं.

सरन्यायाधीशांनी यावेळी फक्त पाचच लोकांना एका वेळी एकत्र येण्याची परवानगी दिल्यास काय चुकीचं आहे अशी विचारणा केली. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी करोना रुग्ण वाढत असून होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. यावर न्यायालयाने सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन केल्यास काही होणार नाही सांगत अखेरचे दोन दिवस मंदिरं सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”