नवी दिल्ली | कोरेगाव भिम प्रकरणात पुणे पोलीसांनी अटक केलेल्या त्या पाच जणांच्या केसमधे बहीरी ससाण्याच्या नजरेने लक्ष घारलणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ५ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. ‘कोणत्याही अनुमानासाठी स्वातंत्र्याचा बळी देता येत नाही’ असे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच पाचही संशयीतांची घर अटक एका दिवसासाठी वाढवण्यात आली आहे.
‘आपल्या संविधानिक संस्था इतक्या मजबुत हव्यात की त्या कोणत्याही प्रकारचा मतभेद आणि विरोध पचवू शकतील’ असे मत मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायमुर्ती खानविलकर आणि न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाने व्यक्त केले आहे. ‘विरोध व तीव्र मतभेद आणि दंगल भडकावण्याचा प्रयत्न करणे व कायदा, सुव्यवस्थेला अडचण निर्मान करणे यात फरक आहे’ असे म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे.
कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या सामाजिक आणि व्यक्तिगत जीवनाचा विचार करण्यात यावा, असा युक्तिवाद वकील अश्विनी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. उद्या (गुरुवार) या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.