अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात विनाचौकशी अटक होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील दुरूस्ती ठरवली वैध

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंधक करणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी (SC/ST Act)कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्यातील केंद्राने केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम राहणार असून कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अंतरिम जामीन मिळणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अत्याचार पीडितांसह केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचा मार्गही बंद झाला आहे.

मोदी सरकारने या कायद्यात केल्या होत्या सुधारणा
SC /ST कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सन 2018 मध्ये मोदी सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने या दुरुस्तींना समर्थन देत स्पष्ट केले की अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणत्याही प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक होणार नाही.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की SC /ST कायद्यांतर्गत चौकशी केल्याशिवाय अटक होऊ शकत नाही. या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरात निदर्शने झाली आणि त्यानंतर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या.

SC /ST काय आहे कायदा काय आहे?
SC /ST कायदा अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील भेदभाव रोखण्यासाठी हा कायदा आणला गेला. जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. याअंतर्गत SC /ST प्रवर्गातील लोकांना समाजात समान दर्जा देण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आणि प्रत्येक शक्य मार्गाने त्यांना मदत करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या गेल्या. त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची सुनावणी घेण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली, जेणेकरून ते आपला मुद्दा खुला ठेवू शकतील.तथापि, 20 मार्च 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने SC /ST कायद्यातील तरतूदीमध्ये बदल केला होता ज्यामुळं हा कायदा कमकुवत बनला होता. यानंतर देशभरात या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात निदर्शने झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीच निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने SC /ST कायद्यात बदल करतांना म्हटले आहे की या प्रकरणांमध्ये त्वरित अटक होणार नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की तक्रार मिळाल्यानंतर त्वरित गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की तक्रार मिळाल्यानंतर डीएसपी पातळीवरील पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक चौकशी केली जाईल आणि तपास कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालणार नाही. अशा प्रकरणात स्तरावरील डीएसपी अधिकारी प्राथमिक तपासणी करतील. दरम्यान, चौकशीत समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारवर अधिकारी दिलेल्या तक्रारी खरी किंवा खोटी ठरवत कारवाई करणार. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचा व्यापकपणे होणारा गैरवापर स्वीकारला होता आणि म्हटले होते की या प्रकरणात सरकारी कर्मचारी आगाऊ जामिनासाठी अर्ज करु शकतात.

मोदी सरकारने केल्या होत्या ह्या दुरुस्त्या
>> SC /ST दुरुस्ती विधेयक 2018 च्या माध्यमातून मूलभूत कायद्यात कलम 18 ए समाविष्ट करण्यात आलं होत. याद्वारे जुना कायदा पूर्ववत झाला.
>> नवीन बदलांतर्गत अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल होताच अटकेची तरतूद आहे. याशिवाय आरोपींना अटकपूर्व जामीनही मिळणार नाही.
>> आरोपीला केवळ हायकोर्टाकडून नियमित जामीन मिळू शकेल. याप्रकरणी इन्स्पेक्टर रँकचे पोलिस अधिकारी चौकशी करतील.
>> जातीसंबंधित शब्दांच्या वापराशी संबंधित तक्रारीवर त्वरित तक्रार दाखल केली जाईल.
>> अनुसूचित जाती / जमाती प्रकरणांची सुनावणी केवळ विशेष न्यायालयात होईल.
>> न्यायालयात सरकारी कर्मचार्‍याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपास यंत्रणेला प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.

आता सुप्रीम कोर्टाने SC /ST कायद्यातील केंद्र सरकारच्या या दुरुस्त्यांना कायम ठेवले आहे.

दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा. 

.