जीएसटी कौन्सिल

Fake Invoice वरून होणारी फसवणूक GST कौन्सिल थांबवेल! लॉ पॅनेलच्या बैठकीत होणार चर्चा

by

नवी दिल्ली । गुड्स अँड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) बनावट पावत्या देण्याच्या मुद्द्याला सामोरे जाईल. त्याच वेळी, बनावट पावत्याद्वारे (Fake Invoice) फसवणूक (Fraud) टाळण्यासाठी आणि या समस्येला सोडविण्यासाठी, रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस (Registration Process) बळकट करण्याच्या दिशेने काम करेल. त्यासाठी उद्या 18 नोव्हेंबर रोजी अर्थात परिषदेच्या कायदा समितीच्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील (GST Law) आवश्यक बदलांचा विचार केला … Read more

GST Registration संदर्भात सरकारची नवी योजना, आता होणार ‘हा’ मोठा बदल …!

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more

पुढील वर्षांपासून या कंपन्यांसाठी GST E-invoicing अनिवार्य असेल, नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

Borrowing घेण्याची निवड न करणाऱ्या राज्यांना आता GST भरपाई मिळण्यासाठी 2022 पर्यंत थांबावे लागेल

by

हॅलो महाराष्ट्र । वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) च्या मुद्दय़ावर असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याची योजना (Borrowing Scheme) न निवडलेल्या राज्यांना आता नुकसान भरपाईच्या पेमेंटसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल. वस्तुतः झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि दिल्लीसह पश्चिम बंगाल यांनी सरकारच्या या कर्ज योजनेचा पर्याय नाकारला आहे. … Read more

पान मसाला-सिगारेट लवकरच होणार महाग, GST Council च्या 41 व्या बैठकीत घेतला जाणार निर्णय

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वस्तू व सेवा कर (GST-Goods and Service Tax) परिषदेची 41 वी बैठक 27 ऑगस्ट रोजी होऊ शकते. GST Council च्या या बैठकीचा एकमेव अजेंडा कंपन्सेशनची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर असेल. याशिवाय बैठकीत नुकसान कंपन्सेशन फंड वाढविण्यासाठी तीन मुख्य सूचनांवर चर्चा होण्याचीही शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही राज्ये जीएसटी कौन्सिलच्या या … Read more