GST Registration संदर्भात सरकारची नवी योजना, आता होणार ‘हा’ मोठा बदल …!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे.

बैठकीत चर्चा झाली
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या कायदेशीर समितीची (लॉ कमिटी) बैठक झाली आहे. यातील एका सूत्रांनी सांगितले की, “जीएसटी कायद्यात काही गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. यामध्ये बनावट जीएसटी पावत्या देणे, जीएसटी रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया मजबूत करणे आणि इतर कायदेशीर तरतुदींवर कार्य करणे यांचा समावेश आहे.

बनावट प्रकरणांवर बंदी घातली जाईल
जीएसटी अंतर्गत बनावट पावत्या करण्याचे प्रकार खूपच वेगाने वाढत आहेत. अलीकडेच त्याविरूद्ध कारवाईत सुमारे 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे. याची सुरूवात सरकारने 2017 मध्ये केली होती.

कायदा समिती विचार करीत आहे
कायदेशीर समितीने असे सांगितले की, बनावट चलन रोखण्यासाठी योजना तयार केली जाईल आणि अशा प्रकारच्या उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी एक योजना तयार केली जाईल.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का महत्त्वाचे आहे
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून लागू झाला. जीएसटी लागू करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे देशभरात समान कर लागू करणे हे आहे. देशातील करदात्यांनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करावा लागेल, कारण जीएसटीने मागील सर्व करांची जागा घेतली आहे. युनिट आणि वार्षिक 40 लाखाहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना सामान्य करदाता म्हणून रजिस्ट्रेशन करावे लागेल.

जीएसटीसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यास किती वेळ लागतो ?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन साठी एक आठवडा लागतो. त्यासाठी तुम्हाला अर्ज भरावा लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रेही द्यावी लागतील.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन साठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत-

> अर्जदाराचा पॅन क्रमांक
> आधार क्रमांक.
> बिझनेस रजिस्ट्रेशनचा ​​पुरावा किंवा इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट.
> प्रमोटर्स/डायरेक्टरच्या फोटोसह ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा.
> कार्यालयाचा ऍड्रेस प्रूफ.
> बँक अकाउंट स्टेटमेन्ट / कॅन्सल चेक.
> डिजिटल स्वाक्षरी.
> लेटर ऑफ ऑर्थराइजेशन/बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑर्थराइज्ड सिग्नेटरी.
> जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment