आतापर्यंत 9 राज्यांनी लागू केली ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ सिस्टीम, आपल्या राज्यात सुरू झाले की नाही ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation, One Ration card) सिस्टीम लागू केली आहे. नवीन सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस (Additional Fund) मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) म्हणण्यानुसार पीडीएस सुधारणा (PDS Reforms) राबविणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, … Read more

RBI ने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले,”NPA घोषणेवरील बंदीचा अंतरिम आदेश काढून टाकण्यात यावा”

RBI

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ते अंतरिम आदेश काढून टाकावे अशी विनंती केली आहे यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) म्हणून घोषित केलेली नाहीत त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला NPA घोषित केले जाणार नाही. या आदेशामुळे त्यांना “अडचणींना” सामोरे जावे लागत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. 3 … Read more

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 नोव्हेंबरला होणाऱ्या राउंडटेबल समिटमध्ये जगातील टॉप GII ला संबोधित करणार

नवी दिल्ली । कोरोनाशी दोन करत असतानाच भारताने प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारला आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) अनेक सुविधा देत आहे. गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेकडे खेचण्यासाठी केंद्र सरकारही नियम व कायद्यांमध्ये बदलही करीत आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाला धार देण्यासाठी देशामध्ये जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक आणणे आवश्यक आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र … Read more

16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना GST भरपाईचा दुसरा हप्ता मिळाला, केंद्राने जाहीर केले 6,000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारने राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई (GST Compensation) करण्यासाठी 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) दुसरा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिला हप्ता म्हणून या राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केलेला आहे. म्हणजेच केंद्राने आतापर्यंत या राज्यांना एकूण 12 हजार … Read more

अर्थव्यवस्थेची अपेक्षित वाढ, दुसर्‍या सहामाहीत सरकारला GDP च्या सकारात्मक विकासाची अपेक्षा

नवी दिल्ली । कोरोना कालावधीतील पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात सकारात्मक विकास दराचा अंदाज आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ होण्याचा अंदाज ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत व्यक्त झाला आहे. देशात आर्थिक घडामोडी सुरू झाल्यापासून ऑक्टोबरच्या आकडेवारीत सुधारणा दिसून आली आहे. दक्षिण आशियाई देशांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळाली … Read more

व्याज माफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, त्यामागचे कारण जाणून घ्या

farmers furtilizers

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले की, व्याजावरील-व्याज माफी योजना (Interest-on-interest waiver scheme) कृषी आणि संबंधित कामांशी संबंधित कर्जावर उपलब्ध होणार नाही. चक्रवाढ आणि साधे व्याज यातील फरक भरण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी ‘ग्रेस रिलीफ पेमेंट स्कीम’ वर अतिरिक्त एफएक्यू (FAQ) जारी केले. त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांना या … Read more

आपल्याला व्याजावरील-व्याज माफी योजनेसाठी अर्ज करावा लागेल का? सरकारने दिले ‘या’ प्रश्नाचे उत्तर

नवी दिल्ली । व्याजावरील-व्याज माफी योजने (compound interest waiver) बाबतीत अर्थ मंत्रालयाने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियेची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी आपल्या खात्यात पैसे आपोआप ट्रान्सफर केले जातील. यासाठी बँकांना 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. कर्ज मोरेटोरियमच्या व्याजावरील-व्याज माफ करण्यासाठी ही योजना सुरू … Read more

Vodafone प्रकरणात सरकार अपील करणार नाही, अर्थ मंत्रालय याबाबत काय म्हणतात ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । Vodafone Arbitration Case बाबत अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्टीकरण जारी केले की, सरकार सध्या सर्व पर्यायांवर विचार करीत आहे. या पर्यायांवर सखोल विचार केल्यावरच योग्य ती कारवाई केली जाईल. वृत्तसंस्था एएनआयने याबाबत माहिती दिली आहे. हे स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालयाकडून देण्यात आले तेव्हा काही अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अटर्नी जनरलने या … Read more

आता खासगी कर्मचार्‍यांनासुद्धा शासनासारखीच मिळणार tax saving scheme, तुम्हाला त्याचा कसा फायदा होईल ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनी LTA च्या रकमेवरुन ग्राहक वस्तू खरेदी करणे निवडल्यास तेही करात सूट मिळवण्यास पात्र ठरतील. वास्तविक या वेळी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना LTC मध्ये कॅश व्हाउचर देण्याची योजना बनविली आहे. या कॅश व्हाउचरच्या मदतीने कर्मचारी अशा प्रकारच्या नॉन-फूड वस्तू खरेदी करण्यास सक्षम असतील जे कमीतकमी 12% जीएसटी आकर्षित करतील. ईटीच्या … Read more

आपण कोठेही प्रवास न करता LTC Cash Voucher Scheme चा घेऊ शकता लाभ, त्याचे नियम सोप्या भाषेत समजून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेची (LTC Cash Voucher Scheme) घोषणा केल्यानंतर, आपणही काळजी करीत असाल की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या या युगात जवळ असणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तुम्हालाही जर असे वाटत असल्यास, आता काळजी करू नका. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, या योजनेद्वारे कर्मचार्‍यांना प्रवासाव्यतिरिक्त इतर … Read more