नवी दिल्ली । 15 वर्षांहून अधिक जुनी सुमारे 4 कोटी वाहने (Old Vehicles) भारताच्या रस्त्यावर धावत आहेत. ही वाहने ग्रीन टॅक्स (Green Tax) अंतर्गत येतात. जुन्या वाहनांमध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. कर्नाटकात जुन्या वाहनांची संख्या 70 लाखाहून अधिक आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) देशभरात अशा वाहनांचा डेटा डिजिटल केला आहे. तथापि, आंध्र प्रदेश, मध्य … Read more
नवी दिल्ली । झारखंड (Jharkhand) येथील रहिवासी असलेल्या कोइली देवीची चर्चा पुन्हा एकदा देशाच्या माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे. सन 2017 मध्येही कोइली देवीची (Koili Devi) बरीच चर्चा झाली होती. 2017 मध्ये, कोइली देवीच्या 11-वर्षाच्या मुलीचा उपासमारीने मृत्यू (Died of Hunger) झाला. उपासमारीमुळे झालेल्या या मृत्यूमुळे राज्यातील तत्कालीन भाजपाच्या रघुवर सरकारला (Raghuvar Government) प्रचंड त्रास सहन … Read more
नवी दिल्ली । इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (IRCTC) आपली ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा सुरू केली आहे. शुक्रवारी माहिती देताना IRCTC ने सांगितले की,” ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर प्रवासी आता रेल्वेगाड्या आणि फ्लाईट्सनंतर बसची तिकिटे देखील बुक करू शकतात. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहकांना अधिक समग्र प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी IRCTC ने … Read more
नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकार कोविड -१९ उपकर बसविण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून काही माध्यमांच्या वृत्तांतून याबाबतची माहिती समोर आली आहे. सरकार यावर विचार करीत आहे. परंतु, सेस किंवा अधिभार म्हणून याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय … Read more
नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या … Read more
नवी दिल्ली । पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) च्या 7 व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. शुक्रवारी मध्य प्रदेशातील शेतकरी संमेलनाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, किसान निधीचा पुढील हप्ता 25 डिसेंबरला जाहीर केला जाईल. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारने राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई (GST Compensation) करण्यासाठी 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) दुसरा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिला हप्ता म्हणून या राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केलेला आहे. म्हणजेच केंद्राने आतापर्यंत या राज्यांना एकूण 12 हजार … Read more
नवी दिल्ली । तुम्हाला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत वार्षिक 6000 रुपये घ्यायचे असतील तर आधार व्हेरिफिकेशनसाठी तयार राहा. देशातील काही राज्यांमध्ये या योजनेचे पैसे मिळण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत आधार लिंक करावे लागेल. अन्यथा पैसा थांबेल. यानंतर सरकार कोणतीही संधी देणार नाही. अशा राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि मेघालय यांचा समावेश आहे. अन्य राज्यात … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना अगदी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सारखीच आहे. उदाहरणार्थ, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जात असताना, आपल्याला केवळ नेटवर्क बदलण्याची आवश्यकता असते, परंतु नंबर मात्र तोच राहतो. तशाच प्रकारे आता आपले रेशनकार्ड बदलणार नाही. जर आपल्याला सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे असेल तर आता आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात … Read more