राज्यांच्या जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला दहावा हप्ता, आतापर्यंत केंद्राने पाठविले आहेत 60 हजार कोटी रुपये

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या व्यवस्थेअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन जीएसटीची भरपाई जारी करते. अर्थ मंत्रालयाने यासाठीचा दहावा हप्ता म्हणून सोमवारी राज्यांना 6 हजार कोटी जाहीर केले आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत एकूण 60 हजार कोटी जाहीर केले आहेत. सोमवारी जाहीर झालेल्या 6000 कोटींपैकी केवळ 23 राज्यांसाठी 5,516.60 कोटी जाहीर झाले आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 483.40 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. 5 राज्ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम मध्ये जीएसटी लागू झाल्यामुळे कोणताही तोटा झालेला नाही.

जीएसटी भरपाईतील तूट केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांहून अधिक राज्यांना दिली आहे. केंद्र सरकार राज्यांकडून 4.15 टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई देत आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 4.69 टक्के व्याज दराने राज्यांना 10 हप्त्यांमध्ये 60 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.

ही रक्कम राज्यांना कधी दिली गेली
प्रत्येक हप्त्यात 6 हजार, आतापर्यंत एकूण 60 हजार कोटी रुपये राज्यांना जाहीर करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर, 21 डिसेंबर, 28 डिसेंबर आणि 4 जानेवारी रोजी जीएसटी भरपाईचे हप्ते दिले आहेत.

60 हजार पैकी ‘या’ राज्याला मिळाली सर्वाधिक रक्कम
आतापर्यंत कर्नाटकला एकूण 60 हजार कोटींपैकी सर्वाधिक 7694.69 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश 1433.25 कोटी रुपये, बिहार 2421.54 कोटी रुपये, छत्तीसगड रुपये 646.30 कोटी, गुजरात-5719.15 कोटी, हरियाणा-2699.05 कोटी, हिमाचल प्रदेश -1064.87 कोटी, झारखंड -459.75 कोटी, केरळ-1897.80 कोटी , मध्य प्रदेश -2816.91 कोटी, महाराष्ट्र – 6776.23 कोटी, ओडिशा – 2370.37 कोटी, राजस्थान – 2160.37 कोटी, तामिळनाडू – 3870.80 कोटी, तेलंगणा – 947.73 कोटी, उत्तर प्रदेश – 3725.41 कोटी, उत्तराखंड – 1436.55 कोटी आणि पश्चिम बंगालला 1458.37 कोटी रुपये मिळाले आहेत. याच केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीला 3637.32 कोटी, जम्मू-काश्मीर -1408.98 कोटी आणि पुडुचेरीला 403.94 कोटी रुपये मिळाले.

https://t.co/lMWWXkfXgD?amp=1

जास्तीत जास्त, हे राज्य विशेष व्यवस्थेखाली अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकते
पहिला पर्याय निवडलेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने खास खिडक्याखाली कर्ज घेण्याची व्यवस्था दिली आहे. त्याअंतर्गत राज्याला जीटीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज द्यावे लागेल. अलीकडील आकडेवारीनुसार 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र आपल्या जीडीपीच्या 0.50 टक्के म्हणजेच 15394 कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकते. तसेच झारखंड 1,765 कोटी, उत्तर प्रदेश रुपये 9703, कोटी, तामिळनाडू 9627 कोटी, कर्नाटक 9018 कोटी, हरियाणा 4293 कोटी, हिमाचल प्रदेश 877 कोटी, केरळ 4522 कोटी, मध्य प्रदेश 4746 कोटी, मणिपूर 151 कोटी, मेघालय 194 कोटी, मिझोरम 132 कोटी, नागालँड 157 कोटी, ओडिशा 2858 कोटी, पंजाब 3033 कोटी, राजस्थान 5462 कोटी, सिक्किम 156 कोटी, तेलंगणा 5017 कोटी, त्रिपुरा 297 कोटी, उत्तराखंड 1405 रुपये पश्चिम बंगाल विशेष व्यवस्थेखाली 6787 कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकते.

https://t.co/iJhldn8tVi?amp=1

आतापर्यंत एकूण 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे
केंद्र सरकारने सुचवलेल्या दोन पर्यायांमध्ये बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे. पहिला पर्याय निवडणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. त्याशिवाय पुडुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या तीन केंद्र शासित प्रदेशांनीही पहिला पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

राज्यांना जीएसटी भरपाईची ही व्यवस्था आहे
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी करताना, केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यांना जीएसटी लागू करून कर संकलनातील घसरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती की, दर वर्षी दरवर्षी 14 टक्के वाढीच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाईल.

https://t.co/5jAMLhfhj6?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like