राज्य सरकार

मोदी सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेण्यात येत असेल समस्या, तर करा ‘या’ क्रमांकावर कॉल

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत लॉकडाऊनच्या वेळी केवळ 2.51 कोटी प्रवासी कामगारांनाच धान्य वाटप केले आहे. ग्राहक व अन्न मंत्रालयाच्या मते अन्नधान्याचे कमी वितरण केल्यामुळे प्रवासी मजुरांची वास्तविक संख्या खूपच कमी होती. लॉकडाऊन झाल्यापासून केंद्र सरकार रेशनकार्ड नसलेल्यांना मोफत शिधा देत आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत ही योजना सुरू केली … Read more

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गो ग्रीन बाप्पा सोबत मिळणार मास्क आणि सॅनिटायझर

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । यंदाच्या गणेशोत्सव कार्यक्रमांना कोरोनाच्या संकटामुळे कोणतीही परवानगी मिळाली नाही. तसेच या वर्षी चा गणेशोत्सव खूप साध्या पद्धतीने साजरा करा. असे आवाहन राज्य सरकारने अनेक गणेशोत्सव मंडळांना दिले आहे. अनेक मंडळांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान देऊन आणि यंदाचे देशावर असलेले संकट पाहता. अनेकांनी हा सण साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. … Read more

‘या’ कारणांमुळे मार्च 2021 पासून वाढू शकते One Nation One Ration Card ची अंतिम मुदत, जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोदी सरकारच्या वन नेशन, वन रेशन कार्ड या योजनेची अंतिम तारीख मार्च 2021 पासून वाढविली जाऊ शकते. आतापर्यंत 24 राज्यांनी या योजनेत सामील होण्याचे मान्य केले आहे. इतर राज्यांच्या स्थितीबद्दल अद्यापही काहीही स्पष्ट झालेले नाही. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएसचा (Public Distribution System-PDS) लाभ घेणारे लोक बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन … Read more

मासिक 3 हजार रुपये ‘या’ पेन्शन योजनेला कोरोनाचा फटका, जुलैमध्ये झाली सर्वात कमी नोंदणी; जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कर्ससाठी पंतप्रधान श्रम योगी पेंशन योजना सुरू केली. या योजनेत 60 वर्षानंतर 3 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. कोरोना काळापूर्वी, दरमहा सरासरी 1 लाखाहून अधिक कामगार या PM-SYM योजनेत जोडले जात असत, मात्र आता कोरोना महामारीमुळे या योजनेचा बळी गेला आहे. जुलै महिन्यात … Read more

मोदी सरकारने ‘या’ राज्यांना सांगितले – पूर आणि पावसामुळे त्रस्त लोकांसाठी रेशनची Doorstep Delivery ची व्यवस्था सुरू करा

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील अनेक राज्यात आलेला पूर आणि मुसळधार पाऊस पाहता अन्न व ग्राहक मंत्रालयाने एक मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, पूर आणि पावसामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसामसह अनेक राज्यांत आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवली आहे. तसेच अनेक लोक आपले गाव सोडून इतरत्र … Read more

देशात येथे पेट्रोल खरेदी करण्यासाठी आहे लिमिट, दुचाकीमध्ये 5 लिटर तर कारमध्ये फक्त 10 लिटर भरले जाऊ शकते

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मिझोरम सरकारने मंगळवारी प्रति वाहन इंधन प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यामुळे या राज्यात आता स्कूटर मध्ये फक्त 3 लिटर आणि कारमध्ये 10 लिटरपर्यंत पेट्रोल-डिझेल भरता येणार आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार कोरोना विषाणूमुळे बर्‍याच ठिकाणी लॉकडाउन आहे. फ्यूल टॅंक वेळेवर पोहोचत नाहीत. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची कमतरता भासत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने इंधन रेशनिंग … Read more

15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामीण रस्ते योजनेबाबत करू शकतात मोठी घोषणा

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामीण रस्ते योजने बद्दल एक मोठी घोषणा करू शकतात. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागात 1 लाख 50 हजार किलोमीटरचे नवीन रस्ते तयार करण्याची एक मोठी योजना तयार केली आहे. यासाठी 1.30 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. भारत सरकारने 25 डिसेंबर … Read more

आता प्रीमियम न भरताही शेतकर्‍यांना मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई, येथे सुरू आहे ‘ही’ नवीन योजना

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली, त्याअंतर्गत दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना आता कोणताही प्रीमियम न भरता नुकसान भरपाई मिळणार आहे. या योजनेला ‘मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना खरीप पिकांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजने (PMFBY) … Read more

GST नुकसान भरपाईच्या वादात पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप, अर्थ मंत्रालयाकडून मागविला अहवाल

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । GST भरपाईचा वादाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली आहे. GST भरपाईबद्दलची पूर्ण माहिती पंतप्रधान मोदींनी मागितली आहे. पंतप्रधानांनी अर्थ मंत्रालयाकडे याबाबतचा अहवाल मागविला आहे. GST भरपाईवरून सध्या राज्य व केंद्रात वाद सुरू आहे. GST कायद्यांतर्गत 1 जुलै 2017 पासून GST लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत महसुलात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची … Read more