सरकारी यंत्रणा

आत्मनिर्भर 3.0: पुढील आठवड्यात सरकार करू शकते मोठी घोषणा, ECGLS संदर्भात जाहीर केली जाईल नवीन मार्गदर्शक सूचना

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज 3 मधील 26 सेक्टर्सना क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट (ECGLS) योजनेचा लाभ जाहीर केला असून पुढील आठवड्यापर्यंत सरकार या क्षेत्रांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करू शकते. हिंदुस्थानच्या अहवालानुसार या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण तीन लाख कोटींपैकी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी कर्ज घेतले आहे. त्याचबरोबर 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज … Read more

खुशखबर! ‘या’ तारखेपासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनर्सचे DA वाढू शकतील

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने ठरविले आहे की, यावर्षी केंद्रीय कर्मचारी (employees) आणि पेंशनर्स (pensioners) महागाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) वाढ केली जाणार नाही. तथापि, सरकार पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात होणाऱ्या वाढीचा विचार करू शकेल. सूत्रांकडून आलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढीचा विचार करीत आहे. परंतु याबाबत कोणतेही … Read more

स्मार्ट रेशन कार्डमधून तुम्हाला मिळतील अनेक फायदे, ते बनवण्यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी रेशन कार्ड हे एक अतिशय महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहे. याच्या माध्यमातून या कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून अनुदानित धान्य मिळते. अन्न विभाग द्वारा रेशन कार्ड देशातील सर्व राज्यांत दिले जाते. रेशन वितरण व्यवस्था सरळ आणि सुलभ करण्यासाठी स्मार्ट रेशन कार्ड देण्यात येत आहेत. ज्याद्वारे आपण आपल्या शहरातील कोणत्याही रेशन डीलरकडून आपल्या कोट्याचे … Read more

सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी! आता सरकार देणार आहे Green Ration Card, त्याबद्दल सर्व काही जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकारच्या सूचनेनुसार देशातील अनेक राज्य सरकारांनी गरीब लोकांसाठी ग्रीन रेशन कार्ड योजना (Green Ration Card Scheme) आणली आहे. या योजनेद्वारे गरीबांना दर एक रुपये प्रति किलोने धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकार वंचित असलेल्या गोरगरीबांना या ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभ देतील. … Read more

आता पैशांच्या व्यवहारावर लागू झाला टॅक्सचा नवीन नियम, कोणावर आणि कसा लागू होईल, याचा काय परिणाम होईल हे जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र । परदेशात पैसे पाठविण्यावरील कर वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने (Government of India) नवीन नियम बनविला आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून म्हणजेच आजपासून अंमलात आला आहे. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठवत असल्यास किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदतीसाठी पैसे पाठवत असल्यास आपल्याला 5% अतिरिक्त TCS-Tax Collected at Source भरावा … Read more

Loan EMI Moratorium: सर्वसामान्यांना मिळेल दिलासा, सरकार लवकरच घेणार EMI वर सूट देण्याबाबत निर्णय

by

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. केंद्राने सोमवारी कोर्टाकडे आणखी 3 दिवसांची मुदत मागितली आहे. कोर्टासमोर हा तपशील ठेवण्यासाठी सरकारला आणखी काही कालावधी हवा आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार … Read more

ग्रॅच्युइटीसाठीचा नियम ‘या’ नव्या कायद्यानंतर बदलला, आता कुणाला आणि कधी पैसे मिळणार ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । संसदेत तीन कामगार संहिता बिले (Labour Code Bills) मंजूर झाली आहेत. यामध्ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन बिल- 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल- 2020 आणि सोशल सिक्योरिटी बिल- 2020 यांचा समावेश आहे. सोशल सिक्योरिटी बिल, 2020 चा चॅप्टर 5 मध्ये ग्रॅच्युइटीच्या नियमांची माहिती देण्यात आली आहे. चला तर मग त्याबद्दल जाणून घेऊयात…. … Read more

तिसर्‍या तिमाहीत सरकारी बँकांना सरकार देऊ शकते 20,000 कोटी रुपये

by

हॅलो महाराष्ट्र । वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (Public Secto Banks) भांडवल सहाय्य देऊ शकते. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 2020-21 साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागणीच्या पहिल्या तुकडी अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपये संसदेने मंजूर … Read more

Borrowing घेण्याची निवड न करणाऱ्या राज्यांना आता GST भरपाई मिळण्यासाठी 2022 पर्यंत थांबावे लागेल

by

हॅलो महाराष्ट्र । वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) च्या मुद्दय़ावर असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याची योजना (Borrowing Scheme) न निवडलेल्या राज्यांना आता नुकसान भरपाईच्या पेमेंटसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल. वस्तुतः झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि दिल्लीसह पश्चिम बंगाल यांनी सरकारच्या या कर्ज योजनेचा पर्याय नाकारला आहे. … Read more

पेट्रोल पंपासारखे ‘या’ व्यवसायासाठी लायसन्स घेतले जाणार नाही, सरकारही करेल पैशांची गुंतवणूक; जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र । भारतात आता इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग सुरू होणार आहे. ज्यामुळे येणाऱ्या काळात वाहन क्षेत्राचे स्वरूपच बदलेल तसेच रस्त्यांवरील धूर व प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहने घेतली जातील. पेट्रोल पंपांच्या जागी आता चार्जिंग स्टेशनही पहायला मिळतील. रस्त्यांवर सुमारे 16 लाख EV आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. … Read more