हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. केंद्राने सोमवारी कोर्टाकडे आणखी 3 दिवसांची मुदत मागितली आहे. कोर्टासमोर हा तपशील ठेवण्यासाठी सरकारला आणखी काही कालावधी हवा आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार 1 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकते. आरबीआयने मार्च महिन्यात 3 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियम सुरू केली, नंतर पुढील 3 महिन्यांसाठी ते 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आले. परंतु मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबरपर्यंत आणि आता 5 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली.
पॅनेलची स्थापना – सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात व्याजवरील व्याज हटविणे आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांनुसार मोरेटोरियमचा कालावधी वाढविणे या संदर्भात केंद्र आपले मत मांडू शकते. महर्षि समितीच्या शिफारशींवरही सरकार निर्णय घेऊ शकते. केंद्राने म्हटले होते की, रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या नियमांमुळे मोरेटोरियमचा कालावधी हा दोन वर्षांसाठी वाढविला जाऊ शकतो. कोविड -१९ या साथीमुळे स्थगित हप्त्यांमध्ये बँकांकडून स्थगित हप्त्यावर घेतलेल्या व्याजप्रश्नावर लक्ष देण्यासाठी केंद्राने माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.
10 सप्टेंबर रोजी सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, ते व्याज कमी करू शकत नाहीत, परंतु पेमेन्टचा दबाव कमी करेल. मेहता म्हणाले होते की, बँकिंग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा निर्णय घेता येत नाही. मात्र, या वेळी त्यांनी असा विश्वासही व्यक्त केला की, समस्या सोडवणारे सर्व लोक बरोबर आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे, परंतु बँकिंग क्षेत्रानेही काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुषार मेहता म्हणाले की मोरेटोरियमचा हेतू हा नव्हता की व्याज माफ केले जाऊ शकेल.
डीफॉल्ट खाते NPA घोषित करण्यावर बंदी- मोरेटोरियमची मुदत आता संपली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना बँकांकडून EMI भरण्यासाठी मेसेजेस, फोन कॉल आणि ई-मेल येऊ लागले आहेत. यामुळे लोक त्यांचे बँक लोन अकाउंट (Loan Account) ला नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) म्हणून घोषित करण्यास घाबरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार एक ठोस अशी योजना देत नाही, तोपर्यंत 31 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम आदेश लोन डिफॉल्टर्सना NPA म्हणून घोषित करू नये.
काय अडचण आहे – खरं म्हणजे लॉकडाऊनमुळे रिझर्व्ह बँकेने त्या ग्राहकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती, ज्यांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे EMI वेळेवर परत करू शकत नव्हते. ही सुविधा मार्च ते ऑगस्ट पर्यंत राहिली. हा तात्काळ दिलासा मिळाला कारण EMI टाळण्यासाठी हा एकच पर्याय होता. परंतु ग्राहकांना धक्का बसला की जितक्या दिवसांसाठी त्यांनी मोरेटोरियम केलेले आहे त्या काळात बँका EMI द्वारे तयार केलेल्या व्याजावर व्याज घेतील.
या प्रकरणात न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने असे सांगितले गेले आहे की, जर लॉकडाऊन लक्षात घेता सरकारने ही सुविधा दिली असेल तर ग्राहकांना व्याजावरील व्याज का द्यावे लागेल. ज्या ग्राहकांनी EMI पुढे ढकलला, आता त्यांचा EMI वाढत आहे. त्यांच्याकडून चक्रवाढ व्याज घेतले जात आहे. मग या सुविधेचा उपयोग काय आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.