सरकारच्या अहंकारीपणाचा सर्वोच्च न्यायालयानेही धिक्कार केला : पी चिदंबरम यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
” जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.”
” जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.”
नवी दिल्ली : जनरल बिपीन रावत निवृत्त झाल्यानंतर आज नवे लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. लष्करप्रमुख पदी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी कलम 370 वर भाष्य केले. त्यांनी म्हंटले की, कलम 370 रद्द झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत निश्चितच सुधारणा झाली आहे. हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या दृष्टीने हे चांगले आहे. … Read more
स्पर्धेच्या आयोजकांकडून जात, धर्म व्यवस्था, काश्मीर ३७०, भारत-पाक, हिंदू-मुस्लीम, राम मंदिर-बाबरी मशीद या विषयांवर एकांकिका सादर न करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले होते.
जम्मू आणि काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा ५ ऑगस्ट रोजी हटवण्यात आल्यानंतर, काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असून केंद्राच्या निर्बंधांनंतर काश्मिरातील हस्तव्यवसाय, पर्यटन आणि ई-कॉमर्स या व्यवसायांचे कंबरडे मोडले आहे, असा दावा काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (केसीसीआय) अध्यक्ष शेख आशिक हुसेन यांनी केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीवेळी पुलवामा हल्ल्याचा वापर करून सत्ता मिळवण्यात भाजपला यश मिळालं खरं. न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारे कामगिरी करत भाजपने ३५० जागा काबीज केल्या. परंतु २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपची ही डाळ शिजली नाही. राज्यात नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहांनी जवळपास ७० हुन अधिक सभा घेत काश्मीरचा प्रश्न मांडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रत्येक कामाला काँग्रेस राष्ट्रवादीने नावं ठेवलीत. आज त्यांना कुणीच विचारत नाही कारण कृती करण्याचं धाडस ते दाखवू शकत नाहीत असं मोदी पुढे म्हणाले.
अमित शाह कलम ३७० वर मला जवाब दो म्हणतायत, तर मी त्यांना ठासून सांगू इच्छितो, “आमचा कलम ३७० हटवण्याला पाठिंबा आहे, तुम्ही ते कलम रद्द केलं त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन, मात्र भाजपने आता अनुच्छेद ३७१ बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करावी. देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा असं भाजपला वाटत असेल तर ३७० आणि ३७१ वर भाजपा वेगळी भूमिका का घेत आहे?
३७१ अनुच्छेदानुसार नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कुणालाच जमीन खरेदी करता येत नाही. त्यावर तुम्ही का बोलत नाही.’ असं म्हणत एक नवीन खेळणं शरद पवारांनी भाजपपुढे सादर केलं आहे.
टीम, HELLO महाराष्ट्र | जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात पाच सदस्यांचे खंडपीठ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. यासोबतच न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील मीडियाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातही केंद्रातील मोदी सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसंच या नोटीशीला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष … Read more
नवी दिल्ली | अमित शहा आणि काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यात झडलेल्या कलगीतुऱ्या नंतर 370कलमासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत देखील संमत झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने 370 तर विरोधात 70 पडली आहेत. The Jammu & Kashmir Reorganization Bill, 2019 has been passed by Lok Sabha with 370 ‘Ayes’ & 70 ‘Noes’ https://t.co/aGZLwcdT3N — ANI (@ANI) August 6, … Read more