cabinet meeting

Cabinet Decisions :केंद्र सरकारने गहू, हरभरा, मोहरीसह रब्बी पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवली

by

नवी दिल्ली । शेतकर्‍यांच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेले आंदोलन तीव्र होत असताना, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गहू, हरभरा, मसूर, मोहरीसह सर्व रब्बी पिकांचे किमान समर्थन मूल्य (MSP Hike) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन MSP रब्बी पिकांच्या मार्केटिंग … Read more

Cabinet Decisions : टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीला कोणतेही पॅकेज मिळाले नाही, सरकारकडून वस्त्रोद्योगासाठी PLI ला मान्यता

by

नवी दिल्ली । आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टेलिकॉम इंडस्‍ट्रीच्या हाती निराशा आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने टेक्‍सटाइल इंडस्‍ट्री (Textile Industry) साठी परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) मंजूर केले आहे. पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत PLI योजनेसाठी मानवनिर्मित फायबर (MMF) एपरलसाठी 7,000 कोटी रुपये आणि टेक्निकल टेक्सटाइलसाठी 4,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. … Read more

केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी चांगली बातमी, DA मध्ये 11 टक्के वाढः सूत्र

by

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठी भेट दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यावरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता म्हणजेच DA (Dearness Allowance) 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. अशा प्रकारे, DA मध्ये एकूण 11 टक्के वाढ झाली आहे. बुधवारी … Read more

मंत्रिमंडळाचा निर्णयः खरीपातील MSP मध्ये 50 टक्के वाढ तर तूर डाळीवर 62 टक्के वाढ

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमती (MSP) वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी याला मंजुरी दिली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली. तोमर म्हणाले की,”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 7 वर्षात कृषीक्षेत्रात बरीच कामे केली गेली, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला.” Cabinet has approved MSP for kharif crops for marketing season … Read more

लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पीसी तयार करण्यासाठी PLI योजनेस मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता

by

नवी दिल्ली । लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पीसी आणि सर्व्हरच्या उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI (Production Linked Incentive) योजनेस मान्यता दिली आहे. या PLI योजनेद्वारे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रात जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या हाय-टेक आयटी हार्डवेअर गॅझेटसाठी पीएलआय योजना मंजूर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी 12,195 … Read more

टेलीकॉम सेक्टरला मिळू शकेल PLI योजनेचा लाभ, सरकारची काय योजना आहे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) टेलीकॉम सेक्टरला मोठा दिलासा मिळू शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत टेलीकॉम आणि नेटवर्किंग उपकरणांसाठी पीएलआय योजना (PLI Scheme) आणण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांसाठी 12,000 कोटींची पीएलआय योजना शक्य आहे. याव्यतिरिक्त, कॅबिनेट मॉरिशसशी आर्थिक भागीदारी करू शकेल. 5 वर्षांपर्यंत मिळू शकते PLI सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत टेलीकॉम … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण धोरण केले मंजूर, अर्थसंकल्पात केली जाणार घोषणा

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी … Read more

विद्यार्थ्यांसाठी मोदी सरकारची योजना, चार कोटी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात येणार शिष्यवृत्ती, त्याबद्दल जाणून घ्या …

by

नवी दिल्ली । अनुसूचित जातीच्या (Scheduled caste) विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या केंद्रीय शिष्यवृत्ती नियमात केंद्र सरकारने बदल केले आहेत. पुढील पाच वर्षांत चार कोटींपेक्षा जास्त अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना एकूण 59 हजार कोटींची शिष्यवृत्ती दिली जाईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य सरकार देईल. एका अंदाजानुसार या … Read more

DTH शी संबंधित नियमात केंद्राने केला मोठा बदल, कोट्यावधी ग्राहकांवर होणार परिणाम!

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा प्रदान करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली असून यामुळे आता 20 वर्षांसाठी लायसन्स दिले जाऊ शकतात. यासह लायसन्स फीचे कलेक्शन एक वर्षऐवजी तीन महिन्यांच्या आधारे घेतले जाईल. याद्वारे सरकार सातत्याने कमाई करत राहील आणि डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरही भार पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी … Read more

केंद्राची हॉटस्पॉट योजना दोन कोटी लोकांना उपलब्ध करेल रोजगार, PM-WANI बद्दल सर्व काही जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । ब्रॉडबँड इंडिया फोरमचे अध्यक्ष टीव्ही रामचंद्रन म्हणाले की, PM WAN योजनेमुळे देशात 2 कोटी रोजगार निर्माण होतील. याद्वारे देशात इंटरनेटची चांगली कनेक्टिव्हिटीही वाढणार आहे. यासह, सार्वजनिक वाय-फाय मॉडेलबद्दलच्या चिंतेवर त्यांनी मात केली आणि म्हणाले की, सरकारने अनेकदा आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. सुरक्षित डेटाच्या वापरासह. त्याचबरोबर मोबाइल डेटाच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीबाबत ते … Read more