latest

केंद्राची हॉटस्पॉट योजना दोन कोटी लोकांना उपलब्ध करेल रोजगार, PM-WANI बद्दल सर्व काही जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । ब्रॉडबँड इंडिया फोरमचे अध्यक्ष टीव्ही रामचंद्रन म्हणाले की, PM WAN योजनेमुळे देशात 2 कोटी रोजगार निर्माण होतील. याद्वारे देशात इंटरनेटची चांगली कनेक्टिव्हिटीही वाढणार आहे. यासह, सार्वजनिक वाय-फाय मॉडेलबद्दलच्या चिंतेवर त्यांनी मात केली आणि म्हणाले की, सरकारने अनेकदा आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. सुरक्षित डेटाच्या वापरासह. त्याचबरोबर मोबाइल डेटाच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीबाबत ते … Read more

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा! सरकारी कंपन्यांमधील केंद्रीय भागभांडवलाच्या विक्रीला गती येईल

by
Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की, पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीवर (PSUs Disinvestment) केंद्र सरकार पुढे जाईल. त्या म्हणाल्या की, ज्या कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीस (Government Stake Sale) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Cabinet) मान्यता दिली आहे अशा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस वेग देण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) … Read more

भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच ट्रॅकवर परत येण्याची चिन्हे! कंपन्यांनी जमा केला 49 टक्के Advance tax

by

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाने प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रिकव्हरी होण्याची चिन्हे आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत कंपन्यांचे अग्रिम कर भरणा (Advance tax payment) 49 टक्क्यांनी वाढून 1,09,506 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सीबीडीटीच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. या वाढीचे कारण मुख्यत: मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत तुलनात्मक आधार कमकुवत होणे असू शकते. सरकारने गेल्या आर्थिक … Read more

भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच ट्रॅकवर परत येण्याची चिन्हे! कंपन्यांनी जमा केला 49 टक्के Advance tax

by

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाने प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रिकव्हरी होण्याची चिन्हे आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत कंपन्यांचे अग्रिम कर भरणा (Advance tax payment) 49 टक्क्यांनी वाढून 1,09,506 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सीबीडीटीच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. या वाढीचे कारण मुख्यत: मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत तुलनात्मक आधार कमकुवत होणे असू शकते. सरकारने गेल्या आर्थिक … Read more

केंद्राची मोठी घोषणा! येत्या दोन वर्षात भारताला टोल प्लाझा मुक्त करण्यात येईल, सरकार कसा वसूल करेल ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । देशभरात वाहनांच्या मुक्त वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) म्हणाले की, येत्या दोन वर्षात भारताला टोल प्लाझा मुक्त करण्यात येईल. यासाठी सरकारने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS) अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, येत्या दोन वर्षात वाहनांचा टोल फक्त तुमच्या … Read more

कोविड -१९ मुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात गेल्या सर्वाधिक नोकऱ्या, 81 मिलियन लोक झाले बेरोजगार

by

नवी दिल्ली । कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनच्या (ILO) नुकत्याच केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात कोरोना साथीच्या आजारामुळे 81 मिलियन लोकांना रोजगार गमवावे लागले. आयएलओच्या आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाचे संचालक चिहको असदा म्हणाले की, कोविड -१९ चा संपूर्ण जगापेक्षा या भागावर अधिक परिणाम झाला आहे. त्यांच्या मते, … Read more

स्मॉल पर्सनल लोनची मागणी 5 पटीने वाढली, फिनटेक कंपन्यांनी दिले सर्वाधिक लोन

by

नवी दिल्ली । कोरोना साथीनंतर, देशातील तरुण वर्ग आपल्या गरजा भागवण्यासाठी कमी रकमेचे लोन घेत आहेत. मार्च 2020 पासून आतापर्यंत अशा कर्जात 50% वाढ दिसून आली आहे. देशातील बहुतेक विना-वित्तीय कंपन्या आणि फिन्टेक कंपन्यांद्वारे स्मॉल पर्सनल लोन दिले गेले आहे. सीआरआयएफच्या अहवालानुसार गेल्या दोन वर्षातील आकडेवारीचा विचार केला तर 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्जाची मागणी … Read more

Indian Railways: भारतीय रेल्वे आता खाजगी झाली आहे का? संपूर्ण सत्य जाणून घ्या

by
Railway

नवी दिल्ली । सरकारने भारतीय रेल्वेच्या (Indian Railways) खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे …? भारतीय रेल्वे खरोखरच खासगी हातात गेली आहे का? सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते आहे की, रेल्वे विभागाने रेल्वेवर खासगी कंपनीचा शिक्का लावला आहे. जेव्हा पीआयबी फॅक्ट चेकने हा व्हिडिओ पाहिला तेव्हा त्यांना … Read more

चीनविरोधात भारताचे आणखी एक कठोर पाऊल! Huawei आणि ZTE ला ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

by

नवी दिल्ली । चीनशी सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार भारतात दूरसंचार उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांची लिस्ट तयार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. ज्याद्वारे देशातील टेलिकॉम कंपन्यांना उपकरणे खरेदी करता येतील. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाला चीनमध्ये दूरसंचार उपकरणे विकणार्‍या काही कंपन्यांवरील बंदी म्हणून पाहिले … Read more