मुंबई । एका महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी डड मालमत्तेची ओळख पटविण्यासाठीचे नियम कडक केले आणि बँकांना निर्देश दिले की, NPA अकाउंट्स केवळ व्याजाच्या भरणावर प्रमाणित करू नयेत आणि मुद्दलाच्या तपशिलांसह पेमेन्टच्या डेट्स अनिवार्यपणे नमूद करा.” सेंट्रल बँक डड मालमत्तेच्या (Dud Asset) वर्गीकरणावर वेळोवेळी नवीन/सुधारित नियम जारी करते. 1 ऑक्टोबर … Read more
नवी दिल्ली । जर आपण भारतीय स्टेट बँक (SBI) चे ग्राहक असाल तर आपल्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेच्या सूचनेनुसार SBI पुढील महिन्यात दोन नॉन-परफॉर्मिंग खाती (नॉन परफॉर्मिग एसेट्स, NPA) चा लिलाव करेल. या लिलावातून बँक 313 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम जमा करेल. हा लिलाव ऑनलाईन घेण्यात येईल. 6 ऑगस्ट रोजी हा ई-लिलाव होणार … Read more
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए घोषित (Non-Performing Assets, NPA) करणारी बंदी उठवली आहे. याचा अर्थ असा की, बँका आता अशी कर्ज (NPA) मध्ये ठेवू शकतील, ज्यांची वसुली झालेली नाही. यामुळे बँकांची बॅड लोन 1.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. यानंतरही बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ होते आहे. तज्ञांच्या मते, बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ … Read more
नवी दिल्ली । येत्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकेल. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार MSMEs शी संबंधित NPA क्लासीफिकेशन पीरियड 90 दिवसांवरून 120-180 दिवसांपर्यंत वाढवू शकते. साथीच्या आजाराने ग्रासलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात हे नियम शिथिल करण्याची घोषणा करू शकते. हे जाणून घ्या कि, अशा कोणत्याही बदलासाठी कोणत्याही … Read more
वॉशिंग्टन । जागतिक बँकेच्या (World Bank) मते, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था Indian Economy) 9.6 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की घरातील खर्च (Household Spending) आणि सर्वसामान्यांच्या खासगी गुंतवणूकीत (Private Investment) प्रचंड घट यामुळे अर्थव्यवस्थेत ही घसरण नोंदविली जाईल. तथापि, अशीही आशा व्यक्त केली जात आहे की, 2021 दरम्यान भारताची आर्थिक … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकार आणि आरबीआयने लोकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सुमारे 40 टक्के कर्जदारांनी त्याचा लाभ घेतला. परंतु या योजनेचा बँकांवर काय परिणाम होईल याबद्दल कुणीही चर्चा केलेली नाही. पण आम्ही तुम्हाला आरबीआयच्या रिपोर्टचा हवाला देऊन सांगत आहोत की, कर्ज मोरेटोरियम योजनेचा आगामी काळात बँकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. … Read more
नवी दिल्ली । सरकारी बँका आणि सहकारी बँका सध्याच्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या भागधारकांना लाभांश देणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने सलग दुसऱ्या वर्षी जाहीर केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSB’s) लाभांश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक बँका गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या भागधारकांना लाभांश देत नाहीत. 2018 मध्ये … Read more
नवी दिल्ली । चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत भारतीय आर्थिक वाढीचा अंदाज हा अंदाजापेक्षा चांगला आहे. पहिल्या तिमाहीत हा आकडा -23.90 टक्के होता, असा अंदाज वर्तविला जात होता की, दुसर्‍या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर सुमारे 10 टक्के असेल. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ अपेक्षेपेक्षा या आर्थिक दरावर पैज लावतात. दरम्यान, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थशास्त्रज्ञ रघुराम राजन यांचे … Read more
नवी दिल्ली । सीएसबी बँकेने (CSB Bank) आपल्या ग्राहकांना चांगली बातमी दिली आहे. बँकेने आपल्या 6 महिन्यांच्या मुदतीच्या कर्जावरील एमसीएलआर (MCLR) मध्ये 0.10 टक्के कपात केली आहे. याबाबत एक स्टेटमेंट जारी करुन बँकेने याबाबतची माहिती दिली आहे. हे नवीन व्याजदर 1 डिसेंबर 2020 पासून लागू होतील असे बँकेने म्हटले आहे. तथापि, एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कर्जाच्या … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ … Read more