लहान कर्जदारांना मोठा धक्का ! Loan Moratorium पुन्हा वाढविण्यास केंद्राने दर्शविला विरोध

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यात आणखी मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्राचे असे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या विषयावर दिलेली कोणतीही सवलत आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांना त्रास देऊ शकते.

केंद्राने सांगितले की, आता दिलेली कोणतीही मदत यामुळे अडचण होईल
केंद्राने सांगितले की, सर्वसामान्यांनाही व्याजावरील व्याजातून (Interest on Interest) दिलासा मिळाला आहे. आता हे पुढे केले जाऊ शकत नाही. सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये कलम -32 अंतर्गत मोरेटोरियम सुविधा पुरविल्यास अडचणी उद्भवू शकतात. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग देण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्राला या व्यवस्थेअंतर्गत कार्य करण्याची मुभा देण्यात यावी. देशातील जागतिक साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कोणतीही निश्चित अशी मर्यादा नाही आहे. परिस्थिती कधी सामान्य होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही. अशा परिस्थितीत कोरोना संकटाने बाधित मोठ्या कर्जदारांसह सर्वच क्षेत्राला अशा प्रकारचा दिलासा देणे कठीण आहे.

कोर्टाने सांगितले, सर्व बाजू ऐकल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल
यावर न्यायमूर्ती एमआर शाह म्हणाले की, ‘निश्चित रेषा ओलांडू नये, असे सरकारला म्हणायचे आहे काय?’ त्याचबरोबर न्यायाधीश भूषण म्हणाले की, क्रेडाई (Credai), उर्जा उत्पादक (Power Producers), मॉल मालक (Mall Owners) आणि ज्वेलरी शॉप मालकांसह (Jewellery Shop Owners) सर्व याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच न्यायालय यावर निर्णय घेईल. लहान कर्जदारांना दिलासा मिळावा यासाठीची याचिका खंडपीठाने यापूर्वीच निकाली काढली आहे. कोर्टाच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांच्या कर्जदारांना व्याजावर व्याज सवलत दिली आहे.

क्रेडाई म्हणाले की, 97 टक्के कर्ज एनपीएमध्ये रूपांतरित होईल
क्रेडाईतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) म्हणाले की, जर या क्षेत्राला दिलासा मिळाला नाही तर 97 टक्के कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग एसेटमध्ये (NPAs) रूपांतरित केली जातील. त्याच वेळी उर्वरित याचिकाकर्त्यांनी मोरेटोरियम कालावधी वाढविण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, मोरेटोरियम कालावधी (Moratorium Period) 31 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालय आता 2 डिसेंबर 2020 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like