नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की,” करचुकवेगिरीप्रकरणी 11 क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेसवर कारवाई करताना 95.86 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.” लोकसभेत सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, करचोरी प्रकरणात पुनरावलोकनाधीन एक्सचेंजेस म्हणजे CoinDCX, CoinSwitch Kuber, Buy Ucoin, Unocoin, Flitpay, Jeb i Services, Secure Bitcoin Trader, Jiotus Technology Pvt Ltd, Allencan. Allencan Innovations, WazirX and Decidium Internet Labs Ltd आहेत.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लेखी उत्तरात सांगितले की, GST संबंधित एजन्सीला काही क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेसद्वारे GST चोरी झाल्याचे आढळून आले आहे. एजन्सीच्या तपासात एकूण 81.54 कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आली. यानंतर सरकारने दंड आणि व्याजासह कर वसूल केला आहे. मात्र, ही करचोरी कोणत्या काळात झाली, याची कोणतीही माहिती सरकारने दिलेली नाही.
वझीरएक्सवर सर्वाधिक करचुकवेगिरीचा आरोप
या एक्सचेंजेसपैकी वझीरएक्सवर सर्वाधिक करचुकवेगिरीचा आरोप आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, डिसेंबर 2021 मध्ये, CBIC अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) ने सांगितले की, भारतातील आघाडीच्या क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्सने केलेल्या कमाईमध्ये 40.5 कोटी रुपयांची करचोरी केल्याचे आढळून आले आहे.
वझीरएक्सने याला कॅल्क्युलेशनमधील त्रुटी असे म्हटले आहे
वझीरएक्सच्या प्रवक्त्याने करचुकवेगिरीच्या आरोपाला उत्तर देताना सांगितले की, “GST पेमेंटच्या काही भागाच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये झालेल्या काही विसंगतीमुळे हे घडले. आम्ही नियमांचे पालन करून आणि एजन्सीला सहकार्य करून स्वतःहून जास्तीचा GST भरला होता. कर चुकवण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता आणि भविष्यातही नाही.
व्हर्चुअल मालमत्तेतील नफ्यावर 30 टक्के कर लागू होतो
अर्थसंकल्प 2022 मध्ये, सरकारने जाहीर केले होते की कोणत्याही व्हर्चुअल मालमत्तेतून नफ्यावर 30 टक्के कर आकारला जाईल. कर मोजताना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे ते म्हणाले होते. व्हर्चुअल मालमत्तेच्या व्यवहारात झालेला तोटा हा कर सवलत मिळवण्यासाठी वापरता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी, सरकारने असेही म्हटले आहे की क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारणे हे व्हॅलिड घोषित करणे नाही आणि हे प्रकरण अद्याप विचाराधीन आहे.