#अर्थसंकल्प२०१९ । 2.5 करोडापेक्षा जास्त कंपन्या, आयकर भरणे टाळण्यासाठी बर्याच वर्षांपासून नुकसान दाखवत आहेत, आता शेवटी त्यांना कर भरावा लागणार आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात हानी करणार्या कंपन्यांना किमान अर्थसंकल्पीय कर प्रस्तावित करण्याचा अर्थ मंत्रालयाकडून विचार आहे. तथापि, वास्तविक नुकसान सहन करणार्या कंपन्या पुढच्या 15 वर्षात क्रेडिटची परतफेड करू शकतात, असे अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चस्तरीय संस्थाने सांगितले.
हा कर दर वर्तमान किमान पर्यायी कर (एमएटी) दर 18.5 टक्के इतका उच्च असेल. “कर दर कदाचित 18.5 टक्क्यांऐवजी विद्यमान एमएटी दरापेक्षा कमी असू शकेल परंतु सरकार काही नाममात्र कर विचारात घेत आहे,” असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्याने सांगितले.
सरकार अशा काही कंपन्यांवरील सक्रियपणे विचार करीत आहे जी पेड-अप कॅपिटल आणि कर्ज घेण्यासारख्या स्त्रोतांचा वापर करतात. अशा पद्धतीने कर बुडवे पणाला रोखता येऊ शकेल असा विश्वास वाटतो सरकारला.