नवी दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने प्रादेशिक कार्यालयांना एक कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून GST चोरीचे एकही प्रकरण एक वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाही.
CBIC ने GST अधिकाऱ्यांना तपास जलद गतीने करण्यास आणि चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून न्यायनिर्णय अथॉरिटीकडे आदेश पारित करण्यासाठी पुरेसा वेळ असेल.
CBIC ने म्हटले आहे की,”2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी वार्षिक रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आधीच संपली आहे. CBIC ला आढळले की, कारणे दाखवा नोटीस फक्त GST चोरी आणि ITC (Input Tax Credit) लाभाच्या फसवणुकीच्या काही प्रकरणांमध्येच जारी केल्या गेल्या. बोर्डाने म्हटले आहे की,”सध्याच्या परिस्थितीत, अतिरिक्त प्रयत्नांची आणि फील्ड ऑफिसरच्या कडक देखरेखीची गरज आहे.”
एप्रिल-जूनमध्ये 4,002 कोटींची फसवणूक
CBIC नुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत ITC फसवणुकीची 818 प्रकरणे नोंदवली गेली. यामध्ये 4,002 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या कालावधीत ITC फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये 175.21 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, तर 19 प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.