औरंगाबाद : काही दिवसांपूर्वी खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोर्टात याचिका सादर केली होती. यावरून कोर्टाने राज्य शासनाला फटकारले आहे.
‘निरर्थक उत्तरे देऊ नका किती दिवसात घाटी, औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील आरोग्य यंत्रणेत आवश्यक डॉक्टर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहेत ते सांगा’ अशा शब्दात औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला फटकारले आहे. औरंगाबादच नाही तर मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांसाठी घाटी रुग्णालय मोठा आधार आहे. परंतु येथील आरोग्य यंत्रणाकडे राज्य शासनाचे कायम दुर्लक्ष होत आहे. त्याचबरोबर उपचारासाठी मोठी मोठी यंत्रसामग्री दिली जाते. पण त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात नाही. याच मुद्द्यावर आधारित याचिका खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केली होती.
घाटीत केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी 150 कोटी रुपये खर्चून अद्यायावत शस्त्रक्रिया वॉर्ड उभारला. त्यात कॅथलॅब, सहा ऑपरेशन थिएटर असून सुद्धा तज्ञ डॉक्टरांकडून एकही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. असं खासदार इम्तियाज जलील यांनी पार्टी इन पर्सन दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतुन खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 16 जून रोजी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, रवींद्र घुगे यांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी काय कार्यवाही केली अशी विचारणा राज्य शासनाकडे केली. शुक्रवारी 18 जुन रोजी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यभरात किती जागा रिक्त आहेत. याविषयी सविस्तर माहिती सादर करावी असे आदेश खंडपीठाने दिले.
खासदार इम्तियाज जलील यांच्या याचिकेवर दुपारी अडीच वाजता सुनावणी सूरु असताना महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी उपस्थित राहून उत्तर द्यावे अशी सूचना खंडपीठाने यावेळी दिली. जिल्हा परिषदेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या 332 जागा, कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये 364, जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सात जागा रिक्त असून, सुपर स्पेशालिटीत 219 पैकी चार जागा भरण्यात आल्या आणि 2018 पासून 215 जागा रिक्त आहे. प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणीतील भरती राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे होत असली तरी कोरोनाचे प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन तृतीय चतुर्थ श्रेणीतील जागा तातडीने भरल्या पाहिजे असा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. याबाबत ऍड. प्रसाद जरारे यांनी मदत केली.
