हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शिवसेना ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखातून सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यावर उपहासात्मक टीका केली आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 85 हजार खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले, यावरून सामनातून सरन्यायाधीश याना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. शिवसेनेची फूट व पक्षांतराची सुनावणी ही न्यायालयाने ठरवले तर चार दिवसांत निकाली लागेल, पक्षबदलूंना धडा मिळू शकेल असे कायदा सांगतो, पण सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात तीनेक वर्षे फक्त तारखाच पडत आहेत. चंद्रचूड साहेबांची नातवंडे सर्वोच्च न्यायालयात विराजमान झाल्यावर या प्रकरणात न्याय मिळेल असा टोला ठाकरे गटाचे लगावला.
सामना अग्रलेखात काय म्हंटल?
भारताचे सरन्यायाधीश हे अधूनमधून न्यायव्यवस्थेवर चांगले प्रवचन देत असतात, पण अशा पोकळ प्रवचनांनी काय होणार? याआधी अनेक सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेच्या भ्रष्टाचारावर, कासवगतीवर, राजकीय दाबदबावावर प्रवचने झोडली आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेबांनी आता जणू काही नवीनच माहिती दिली आहे असे नाही. लोक ‘तारीख पे तारीख’ला कंटाळले आहेत. त्यांना तडजोड हवी आहे, असे चंद्रचूड साहेबांनी सांगितले. न्यायमूर्तीनी असे सांगणे हा आपल्या न्यायव्यवस्थेचा पराभव आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 85 हजार खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही अवस्था असेल तर जिल्हा न्यायालये, सत्र न्यायालये, हायकोर्टाची अवस्था काय असेल? देशातील उच्च न्यायालयांत साधारण साठ लाख खटले प्रलंबित आहेत व लोक कोर्टाच्या उंबरठय़ावर चपला झिजवून थकले आहेत, काही तर मरण पावले. देशभरातील जिल्हा न्यायालये, मॅजिस्ट्रेट न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा आकडा साधारण साडेचार कोटी इतका आहे व हा आकडा न्यायव्यवस्थेस धडकी भरवणारा आहे.
चंद्रचूड म्हणतात ते खरेच आहे. लोक ‘तारीख’ प्रकरणास कंटाळले आहेत, पण या तारखा देतंय कोण? न्यायालयातील ‘तारीख’ प्रकरण ही एक गूढ अंदाधुंदी आहे. त्यामुळे न्यायाची, कायद्याची बूज राखली जात नाही. महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार अडीच वर्षांपासून सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर मोहोर उठवली. राज्यपालांची तेव्हाची कार्यवाही, बहुमत चाचणी, व्हिप गटनेतेपदी झालेली शिंदे-मिंधे मंडळाची निवड हे सर्व बेकायदेशीर आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून सर्व प्रकरण निकालासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले, पण विधानसभा अध्यक्ष ही राजकीय व्यक्ती आहे व त्यांनीच घटनाबाह्य सरकारला वाचवण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या शेडयूलमधील तरतुदीस न जुमानता शिवसेना व पक्षाचे चिन्ह फुटीर गटास दिले. याबाबत निवडणूक आयोगही न्यायाने वागला नाही. हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच निकाली काढून राज्यघटनेची बूज राखायला हवी होती, पण तेथेही ‘तारीख पे तारीख’च सुरू आहे. चंद्रचूड साहेबांची नातवंडे सर्वोच्च न्यायालयात विराजमान झाल्यावर या प्रकरणात न्याय मिळेल असा टोला ठाकरे गटाचे लगावला.
अशा प्रकरणात दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा दबाव सर्वोच्च न्यायालयावर नाही ना? अशा शंका निर्माण होतात. कारण देशाचे एकंदरीत वातावरण असा संशय वाढावा असेच आहे. न्यायालये निष्पक्ष राहिलेली नाहीत व न्यायालयांवर दबाव आहे असे अनेक न्यायमूर्तीनी निवृत्तीनंतर सांगितले, निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तीना सरकारकडून राज्यपाल, हायकमिशनर, ट्रिब्युनलची अध्यक्षपदे हवी असतात, लोकसभा व राज्यसभेत जायचे असते, अशा वृत्तीच्या न्यायमूर्तीकडून कायदा व न्यायाची बूज राखली जात नाही. ‘तारीख पे तारीख’ या खेळात ते अडकून पडतात. शिवसेनेची फूट व पक्षांतराची सुनावणी ही न्यायालयाने ठरवले तर चार दिवसांत निकाली लागेल, पक्षबदलूंना धडा मिळू शकेल असे कायदा सांगतो, पण सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात तीनेक वर्षे फक्त तारखाच पडत आहेत. हे घटनाबाह्य आहे. लोक ‘तारीख पे तारीख’ला कंटाळले आहेत माय लॉर्ड!