हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (ANTF) तब्बल 346 नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, कृषी आणि सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
एनटीएफसाठी 346 नवीन पदे
राज्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने एनटीएफ अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 346 नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी एकूण 22.37 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन
महत्वाचे म्हणजे, राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनाला बळकटी देण्यासाठी सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वाटपाच्या नियमांवर मार्गदर्शन करणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंचन आणि जलसंपदा क्षेत्रातील निर्णय
राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेतील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास आणि योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 1594.09 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 1,08,197 हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पासाठी 1275.78 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे चाळीसगाव आणि भडगाव तालुक्यातील 8290 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
रोपवे प्रकल्पांना गती
राज्यातील रोपवे प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी राष्ट्रीय राज्यमार्ग लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) यांच्यामार्फत ही कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार आहे.
दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलसाठी महत्त्वाचा निर्णय
आरोग्य सुविधांना चालना देण्यासाठी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला शासकीय जमिनीचा भूखंड नाममात्र 1 रुपयात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे रुग्णांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित ‘छावा’ या चित्रपटाला करमुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
