नवी दिल्ली । नवीन आयटी नियम 2021 चे पालन न करण्याच्या ट्विटरच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की,”सध्या ट्विटर नवीन आयटी नियम 2021 चे पालन करत असल्याचे दिसते. त्यांनी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, निवासी तक्रार अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.” ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की,” मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, निवासी तक्रार अधिकारी हे कायमस्वरूपी अधिकारी असतील. हे तीन अधिकारी थेट अमेरिकन कार्यालयात रिपोर्ट करतील. केंद्र सरकारने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 5 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली. त्या काळात ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर हिंसाचार झाला आणि बदमाशांनी तिरंग्याऐवजी धार्मिक ध्वज फडकवला. यानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरला 1100 अकाउंट्स ब्लॉक करण्याची आणि अनेक वादग्रस्त हॅशटॅग काढून टाकण्याची सूचना केली होती. सरकारने दावा केला की, यातील बहुतांश अकाउंट्स खालिस्तान समर्थकांची आहेत, जे शेतकरी चळवळीत प्रचार करत आहेत आणि सोशल मीडियावर चुकीची माहिती शेअर करत आहेत.
यामुळे वाद वाढला
सरकारच्या सूचनेनुसार, ट्विटरने काही अकाउंट्स ब्लॉक केले आणि वादग्रस्त हॅशटॅग काढून टाकले, परंतु नंतर अनेक ब्लॉक पुन्हा सुरू केले, त्यापैकी बहुतेक मीडिया पर्सन, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची असल्याचे सांगितले. ट्विटरने एक निवेदन जारी केले आहे की, “आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू मांडत राहू आणि भारतीय कायद्यानुसार मार्ग काढत आहोत.” तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर, नियमांचे पालन न केल्याचे आरोप ट्विटरवर सुरू राहिले.