हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गगनाला भिडणाऱ्या चलनवाढीच्या दरम्यान रशिया-युक्रेनचे संकट पाहता, RBI सध्या धोरणात्मक व्याजदर वाढवणार नाही. व्याजदर स्थिर राहतील. यामुळे केवळ महागाईच्या आघाडीवर काहीसा दिलासाच मिळणार नाही तर तुमच्या कोणत्याही कर्जाचा EMI देखील वाढणार नाही.
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, RBI या वर्षाच्या अखेरीसच आर्थिक धोरण कडक करण्यास सुरुवात करू शकते. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) शेवटच्या बैठकीपासून भौगोलिक राजकीय परिस्थिती बदलली आहे, मात्र RBI दरांमध्ये कोणतेही त्वरित बदल करणार नाही. गेल्या आठवड्यात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात गोंधळ उडाला आहे. ब्रेंट क्रूडने प्रति बॅरल $100 ओलांडले आहे, त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
इतर केंद्रीय बँकांनी दर वाढवले आहेत
RBI ने फेब्रुवारीच्या बैठकीत पॉलिसी रेट बदलले नाहीत तर जगभरातील इतर केंद्रीय बँकांनी महामारीनंतर महागाईचा सामना करण्यासाठी दर वाढवले आहेत. इतर केंद्रीय बँकांप्रमाणे, RBI ने दर न वाढवण्याचे कारण म्हणजे भारताचे चलनवाढीचे स्वरूप इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा थोडे वेगळे आहे. मात्र, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी MPC च्या बैठकीत सांगितले होते की,”पुढील आर्थिक वर्षात महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.”
ऑगस्टपासून EMI चा बोझा वाढू शकतो
बार्कलेजमधील अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, RBI पुढील सहा महिन्यांत धोरण सामान्य करणे निवडू शकते. रेपो दरातील वाढ ऑगस्टच्या बैठकीपासून सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे. एमके ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमधील अर्थशास्त्रज्ञांचा दावा आहे की, पॉलिसी मेकर्स व्याजदरांद्वारे लवकर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत. कठोर धोरण संकेत आणि MPC बैठकीत साधारणपणे सुस्त मिनिटे याचा अर्थ असा होतो की, RBI पॉलिसीतील बदलांवर मंद असेल. आमचे मत आहे की, RBI च्या हातात काही धोरण लवचिकता आहे, ज्यामुळे रेपो दरात वाढ होण्यास उशीर होऊ शकतो.
देशांतर्गत चलनवाढीवर पुरवठ्याचा परिणाम
पुरवठ्यातील अडचणींचा परिणाम देशांतर्गत चलनवाढीवर होत असल्याचे RBI चे मत आहे. यातून दिलासा मिळाल्यावरच महागाई कमी होईल. फेब्रुवारीच्या बैठकीत दास म्हणाले होते की,”भारतातील महागाईचा दबाव मुख्यत्वे पुरवठ्याच्या बाजूमुळे आहे.” त्याच वेळी, डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा म्हणाले होते की, “महामारीची महागाई जास्त मागणीमुळे नाही तर पुरवठ्यातील अडचणींमुळे होते.” भारत आपली 85 टक्के तेलाची मागणी आयातीद्वारे पूर्ण करतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने महागाईचा ताण वाढेल.