नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या प्रसाराची गती नियंत्रित करण्यासाठी लॉकडाउन किंवा कर्फ्यूसारख्या कठोर निर्बंधांचा अनेक राज्यांनी आधार घेतला. यामुळे व्यवसायिक कामे जवळजवळ ठप्प झाली. खबरदारीच्या उपाययोजना करत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणांवरही अनेक काळासाठी बंदी घातली. यानंतर, अनेक सुरक्षा उपाय आणि अटींसह मर्यादित हवाई प्रवाश्यांसह उड्डाणांना परवानगी देण्यात आली. याचा विमान वाहतुकीच्या व्यवसायावर तसेच रोजगारावरही वाईट परिणाम झाला. मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत हवाई क्षेत्रात सहा हजाराहून अधिक लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या.
30 सप्टेंबर 2020 रोजी 67906 लोकांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले
मंत्रालयाशी संबंधित सुत्रांच्या माहितीनुसार कोरोना आणि त्यानंतरच्या हवाई वाहतुकीवरील निर्बंधाचा विपरित परिणाम थेट विमानचालन क्षेत्राशी संबंधित रोजगारावर दिसून येतो. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 31 मार्च 2020 पर्यंत 74,667 लोकं एअरलाइन्समध्ये नोकरी करत होते, जे 30 सप्टेंबर 2020 रोजी खाली येऊन 67906 वर आले आहेत. या आकडेवारीनुसार, 2020-21 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत 6761 नोकऱ्यांमध्ये घट झाली आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अन्य एका माहितीनुसार नागरी विमान उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित समिती हवाई तिकिट रद्द करण्याबाबत एअरलाइन्सकडून घेतलेल्या मनमानी फीवर नियंत्रण ठेवण्याची शिफारस सरकारला करू शकते.
तिकिट रद्द केल्यावर मनमानी शुल्क आकारण्यास बंदी असेल
जर केंद्र सरकारने समितीची ही शिफारस मान्य केली आणि त्यासंदर्भात कोणताही कायदा केला तर हवाई प्रवाश्यांना त्याचा थेट फायदा होईल. हे विमान कंपन्यांना मनमानी रद्द शुल्क आकारण्यास थांबवेल. समितीचे मत आहे की, तिकिट रद्द झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत 50 % पेक्षा जास्त भाडे आकारले जाऊ नये. यासह तिकिटांवरील विविध प्रकारचे करही माफ केले जावेत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group