सरकारच्या Production Linked Incentive योजनेमुळे ‘या’ 10 क्षेत्रांच्या उत्पादनाला मिळेल चालना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । 11 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 क्षेत्रांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह योजनेस (Production Linked Incentive Scheme) मान्यता दिली. या 10 क्षेत्रांमध्ये फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्ट्स, टेलिकम्युनिकेशन्स आणि नेटवर्किंग प्रॉडक्ट्स, सेल बॅटरी, वस्त्रोद्योग, खाद्य उत्पादने, सोलर मॉड्युल्स, व्हाइट गुड्स (रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इ.) आणि स्टील इत्यादींचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) ऑक्टोबरमध्ये PLI योजनेंतर्गत 16 पात्र अर्जदारांना मान्यता दिली.

त्याअंतर्गत, मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पात्र कंपन्यांना भारतात उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीवर 4 ते 6 टक्के प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली. चीनवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने मार्च महिन्यात देशांतर्गत देशांतर्गत कंपन्या म्हणजेच कंपन्यांद्वारे उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर केली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, दळणवळण मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, PLI योजना जागतिक आणि देशांतर्गत मोबाइल फोन उत्पादक कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या उत्पादकांसाठी एक मोठे यश आहे.

या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन उत्पादकांमध्ये सॅमसंग, फॉक्सकॉन हान हाई, राइझिंग स्टार, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन इ. देशांतर्गत कंपन्या अंतर्गत मान्यता मिळालेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये लावा, भगवती (मायक्रोमॅक्स), पेजॅट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल नियोलिंक्स आणि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स इ. या कंपन्यांनी मोबाइल उत्पादन निर्मितीत त्यांचे उत्पादन अधिक वाढवून राष्ट्रीय कंपन्या म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स (DoP) मध्ये समाविष्ट असलेल्या योजनांसाठी औषधे, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रीडियंट (API) आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी 130 फार्मा कंपन्यांनी सरकारकडे अर्ज केले होते. जुलैमध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि आयातीवरील अवलंबन कमी करणे हे आहे. या योजनेतून देशांतर्गत औषध उत्पादकांना 6,940 कोटी रुपयांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा होती.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment