नवी दिल्ली । सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवरील टॅक्सचे नियम कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने वित्त विधेयक 2022 मध्ये क्रिप्टोकरन्सीसाठी नियम आणखी कठोर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या ठरावात असे नमूद केले गेले आहे की, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे (VDA) झालेल्या नुकसानाची भरपाई अन्य डिजिटल मालमत्तांच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे केली जाणार नाही.
या वित्त विधेयकानुसार, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता कोणताही कोड किंवा नंबर किंवा टोकन असू शकते, जी ट्रान्सफर केली जाऊ शकते. ही मालमत्ता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ठेवली जाऊ शकते आणि त्यामध्ये व्यवहार केला जाऊ शकते.
माहितीनुसार, मंत्रालयाने लोकसभेच्या सदस्यांना देण्यात आलेल्या वित्त विधेयक, 2022 च्या कॉपीमध्ये डिजिटल मालमत्तेतून नफ्यासह नुकसान भरपाईशी संबंधित कलमातून ‘अन्य’ हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मंत्रालयाने एका व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेतील नफ्यापासून इतर कोणत्याही डिजिटल मालमत्तेच्या नुकसानासाठी सूट काढून टाकण्यास सांगितले आहे.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता – VDA मध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि ‘नॉन फंगीबल टोकन’ (NFTs) समाविष्ट आहेत. अलीकडच्या काळात, भारतातील लोकांमध्ये क्रिप्टोकरन्सींचे आकर्षण वाढले आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकं गुंतवणूक करत आहेत. विशेषत: तरुणांमध्ये याबाबत प्रचंड क्रेझ आहे.
मात्र, क्रिप्टोच्या वाढत्या ट्रेंडबाबत रिझर्व्ह बँकेसह केंद्र सरकार वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी क्रिप्टो मालमत्तेवर आयकर लागू करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने जाहीर केले होते की, 1 एप्रिलपासून डिजिटल मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लॉटरीच्या नफ्याप्रमाणे सरचार्ज आणि सेससह 30 टक्के इन्कम टॅक्स आकारला जाईल. तसेच, व्हर्च्युअल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून उत्पन्नाची गणना करताना, कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
सरकार GST लागू करण्याच्या तयारीत
सरकार आता क्रिप्टोकरन्सी GST च्या कक्षेत आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. सरकार GST कायद्यानुसार क्रिप्टोकरन्सीला चांगली किंवा सर्व्हिस म्हणून वर्गीकृत करण्यावर काम करत आहे, जेणेकरून त्याच्या व्यवहारांवर टॅक्स आकारला जाऊ शकेल.