Sunday, June 4, 2023

मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा वाढणार ! मोदी सरकारच्या निर्णयाला मुस्लिम संघटनांकडून विरोध

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशात मुलगा अथवा मुलगी यांचे लग्न करायचे म्हंटले की त्यांना लग्न करायचे असल्यास त्यांना वयाची अट हि सरकारने घालून दिलेली आहे. मात्र, आता मोदी सरकारकडून मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 करण्यासंदर्भात कायदा आणला जात आहे. नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुलींसाठी कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्ष वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. मात्र, आता कायदा होण्यापूर्वीच त्याला विरोध होऊ लागला आहे.

मोदी सरकारने मुलींच्या विवाहासाठी वाढविलेल्या वयाच्या अटींच्या प्रस्तावाला मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत मुस्लिम संघटना जमात-उलेमा-ए-हिंदचे सचिव गुलजार अजमी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला असून ते म्हणाले की, सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. जर प्रौढ व्यक्तीचे वय 18 असेल तर लग्नाचे वय 21 कसे असून शकते? जर मुलगा-मुलगी दोन्ही प्रौढ आहे म्हणजे 18 वर्षांचे आहेत तर मुलीचे वय 21 का पाहिजे? यामुळे मुली चुकीच्या मार्गे जातील. हे सरासरी चुकीचे आहे. आमच्या धर्मात मुलगा-मुलगी 14-15 वर्षात प्रौढ होतात. आम्ही हा कायदा मानणार नाही.

तसेच मोदींच्या वयोमर्यादा वाढविण्याच्या निर्णयावरून इस्लामिक स्कॉलर खान मोहम्मद आसिफ यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, इस्लाममध्ये तरुणपणानंतर लग्नाला परवानगी आहे. परंतु सरकारने हा जो कायदा आणू इच्छित आहे, तो फक्त इस्लामबाबत नाही आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांना लक्षात घेऊन कायदा आणला पाहिजे. मुलीचा ड्रॉप आऊट रेट काय आहे? रोजगार किती आहे? या सगळ्याचा विचार करून सरकार जर कायदा आणणार असेल तर कोणी याला विरोध केला नाही पाहिजे, असे आसिफ यांनी सांगितले.

यापूर्वीही झाले होते वयोमर्यादेत बदल करण्याचे प्रयत्न

मुलीच्या वयात बदल करण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाले.याचदरम्यान 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टात मुलांसाठीचे लग्नाचे वय 18 करण्याची एक याचिका फेटाळली होती. या याचिकेत निवडणुकीसाठी 18 वर्षे चालते मग जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला 25 हजारांचा दंड ठोठावला होता. मार्च 2018 मध्ये भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून 21 करण्याची मागणी करण्याचे खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडले. मात्र या विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही विरोध केला.