हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| येत्या 1 एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. हे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अनेक बदल देखील होतील. या नव्या बदलांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले नाही तर याचा आर्थिक फटका आपल्याला बसू शकतो. महत्वाचे म्हणजे, या वर्षी गुंतवणूक योजना, फास्टॅग, पीएफसंदर्भात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे हे बदल नेमके कोणते असतील? त्याचा परिणाम काय होईल हे जाणून घ्या. (New Rules Applicable)
- 1 एप्रिल पासून एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल होणार आहेत. कारण की, एक एप्रिलपासून पेन्शन फंड रेग्युलेटरने नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या सध्या सुरू असलेल्या लॉगिन प्रक्रियेत बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे इथून पुढे NPS खात्यात लॉग इन करण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनची गरज असेल. हे खाते ओटीपीद्वारे ओपन करता येईल.
- या एक तारखेपासून नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट कर प्रणाली असेल. करदात्यांनी अजूनही कर भरण्याची पद्धत निवडली नसेल त्यांना नव्या कर प्रणालीअंतर्गत आपोआप कर भरावा लागेल. नव्या नियमानुसार, 7 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही प्रकरचा आयकर भरावा लागणार आहे.
- पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख ही फक्त 31 मार्चपर्यंत आहे. या तारखेपर्यंत आधार कार्डशी पॅन कार्ड लिंक केले नाही, तर पॅन क्रमांक रद्द केला जाईल. त्यामुळे तुम्हाला कोणतेही बँक खाते उघडता येणार नाही, तसेच आर्थिक मोठे व्यवहार करता येणार नाही. पुन्हा पॅन कार्ड सक्रिय करण्यासाठी 1 हजार रुपये भरावे लागतील.
- येत्या एक एप्रिल पासून EPFO संदर्भात नवीन नियम लागू होतील. या नवीन नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने त्याची जुनी नोकरी बदलली तरी त्याचा जुना पीएफ ऑर्डर मोडमध्ये ट्रान्सफर करण्यात येईल. यामुळे नोकरी बदलताना पीएफची रक्कम हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार नाही.
- येत्या 31 मार्चपर्यंत फास्टॅगचे (FASTAG KYC) केवायसी बँकेकडून अपडेट केले नसेल तुमचे फास्टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. यामुळे फास्टॅगमार्फत पेमेंट करता येणार नाही. तसेच दुप्पट टोल देखील भरावा लागू शकतो.