हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशातील लाखोंपेक्षा जास्त जोडपी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. मात्र ज्या जोडप्यांना लिव्ह इनमध्ये राहता येत नाहीये अशा जोडप्यांसाठी अलाहाबाद हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने, “सज्ञान जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मग ते वेगवेगळ्या जाती धर्माचे असले तरी इतर कोणाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसेल” असे अलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितले आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक जोडप्यांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या 4 ऑगस्ट रोजी, पोलीस आयुक्तांकडे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याने तक्रार केली होती की, आम्ही दोघे सज्ञान असून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहोत. पुढे जाऊन आमचा लग्न करण्याचा देखील विचार आहे. मात्र आम्हाला आमच्या घरच्यांची भीती वाटते आमचे धर्म वेगळे असल्यामुळे आम्हाला एकत्र राहता येत नाहीये. आमची ऑनर किलिंग होऊ शकते, अशी आम्हाला भीती वाटते. त्यामुळे याबाबत तुम्ही ठोस कारवाई करावी.
परंतु या जोडप्याने तक्रार करून देखील पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. यानंतर या जोडप्याने थेट अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणाचे सुनावणी न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांनी केली. या याचिकेवर निर्णय देताना सुरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सज्ञान जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मग ते वेगवेगळ्या जाती धर्माचे असले तरी आई-वडिलांसह कुणालाही त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही आहे. एखादं सज्ञान जोडपं लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल आणि त्यांना कुणी त्रास देत असेल तर त्यांनी अर्ज दिल्यावर पोलीस आयुक्तांनी त्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे.
इतकेच नव्हे तर, “सज्ञान जोडप्याला आपल्या आवडीने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. कुणालाही त्यांच्या या अधिकारावर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केल्यास ते कलम १९ आणि २१ चं ते उल्लंघन ठरेल” असेही सुरेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित जोडप्याला दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर आता दोघांना देखील लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहता येणार आहे.